ਚਾਰਲਜ ਫੋਸਟਰ / ਫੋਟੋ ਕ੍ਰੈਡਿਟ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਮਾਹਿਰ ਚਾਰਲਜ਼ ਸੀ. ਫੋਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਇਸ ਵੇਲੇ ਬੇਹੱਦ ਜਟਿਲ, ਅਣਿਸ਼ਚਿਤ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਦੌਰ ਵਿਚੋਂ ਲੰਘ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖ਼ਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ EB-5 ਇਨਵੈਸਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਬੰਧੀ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਦੀ ਸਮਾਂ-ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤਾਰੀਖ ਮਗਰੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
IACCGH ਬਿਜ਼ਨਸ ਆਵਰ ਦੌਰਾਨ FM 103.5 ’ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਫੋਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਤੱਕ EB-5 ਤਹਿਤ ਅਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਨੂੰਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੱਕੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਆਧਾਰਿਤ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਵੇਲੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ 20 ਤੋਂ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ ਉਡੀਕ ਕਰਨੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਭਾਵੇਂ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਉਡੀਕ ਸਮਾਂ ਘੱਟ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਹੌਲੀ ਗਤੀ ਕਾਰਨ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫ਼ੀ ਗੰਭੀਰ ਹਨ।
ਫੋਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸਦੀ ਵੱਡੀ ਵਜ੍ਹਾ 1990 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਉਹ ਪ੍ਰਤੀ-ਦੇਸ਼ 7 ਫ਼ੀਸਦੀ ਸੀਮਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਹੱਦ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵੀਜ਼ੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਪਿਛਲੇ 36 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਕੋਟੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ’ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੇ ਅਤੇ ਵੱਡੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ 21 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਰਜਾ ਗੁਆ ਬੈਠਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਅਣਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਵਿੱਚ ਫਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਫੋਸਟਰ ਮੁਤਾਬਕ EB-5 ਇਨਵੈਸਟਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਸ ਸਮੇਂ ਉਹਨਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸਭ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ ਅਤੇ ਵਿਹਾਰਕ ਰਸਤਾ ਹੈ ਜੋ ਲੰਬੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਟਾਰਗੇਟਡ ਆਰਥਿਕ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 800,000 ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ ਅਤੇ ਉਸਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਦਾ ਦਰਜਾ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਖ਼ਾਸੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਤਾਂ 20-30 ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਕੋਈ ਸੀਮਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ 30 ਸਤੰਬਰ 2026 ਮਗਰੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫੋਸਟਰ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਉਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ’ਤੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ EB-5 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਇਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ “ਦਾਨ ਮਾਡਲ” ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡੀ ਰਕਮ ਦੇਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਵਾਪਸੀ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਫੋਸਟਰ ਨੇ ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਾਰ ’ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਹ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਤੇ ਸਫ਼ਲ ਟਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਲੀਆਂ ਰੀਜਨਲ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਲਤ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜਾਂ ਗਲਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੌਕਾ ਦੋਵੇਂ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਫੋਸਟਰ ਨੇ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਾਰੇ ਵੀ ਚਿੰਤਾ ਜਤਾਉਂਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀਆਂ ਕਾਰਨ ਕਈ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਰੁਖ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਤਕਨੀਕੀ ਤਰੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫੋਸਟਰ ਮੁਤਾਬਕ ਫ਼ਾਰਚੂਨ 500 ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਅੱਧੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਿਆਂ ਚਾਰਲਜ਼ ਫੋਸਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ EB-5 ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਦਿਲਚਸਪੀ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਅਗਲੇ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨੇ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹਨ ਅਤੇ ਜੋ ਲੋਕ ਇਸ ਮੌਕੇ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login