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नोबेल समिति: शांति पुरस्कार के लिए ट्रम्प का प्रयास हमें प्रभावित नहीं करेगा

ट्रम्प ने अपने चुनाव के बाद से कई बार नोबेल की मांग की है। इसमें नॉर्वे की सरकार पर कथित तौर पर दबाव डालना भी शामिल है।

ट्रम्प ने पहले भी नोबेल शांति पुरस्कार पाने की तीव्र इच्छा व्यक्त की थी और उन्हें पाकिस्तान, इजरायल और आर्मेनिया जैसे देशों द्वारा नामित भी किया गया था। / White House Archives

अगले महीने नोबेल शांति पुरस्कार जीतने के डोनल्ड ट्रम्प के जुनून में एक अड़चन आ सकती है। और वह अड़चन है नॉर्वे की नोबेल समिति की हठी स्वतंत्रता, जिसने एएफपी से कहा था कि उसे प्रभावित नहीं किया जा सकता।

जनवरी में व्हाइट हाउस लौटने के बाद से ही ट्रम्प ने स्पष्ट कर दिया है कि वह यह प्रतिष्ठित सम्मान चाहते हैं, जिसे उनके डेमोक्रेटिक प्रतिद्वंद्वी बराक ओबामा ने 2009 में पदभार ग्रहण करने के तुरंत बाद कई लोगों को आश्चर्यचकित करते हुए जीत लिया था।

79 वर्षीय अरबपति ने हर मौके का फायदा उठाते हुए कहा है कि वह 'इसके हकदार हैं' और उन्होंने दावा किया है कि उन्होंने छह युद्ध समाप्त कर दिए हैं, जबकि गाजा और यूक्रेन में युद्ध, जिन्हें वह हल करना चाहते हैं, अभी जारी हैं।

नोबेल समिति के सचिव क्रिस्टियन बर्ग हार्पविकेन ने ओस्लो में एक इंटरव्यू में एएफपी को बताया कि बेशक, हम देखते हैं कि मीडिया का ध्यान कुछ खास उम्मीदवारों पर है। लेकिन इसका समिति में चल रही चर्चाओं पर कोई असर नहीं पड़ता। समिति प्रत्येक नामांकित व्यक्ति पर उसकी योग्यता के आधार पर विचार करती है।

इस वर्ष के पुरस्कार विजेता की घोषणा 10 अक्टूबर को 
ट्रम्प ने अपने इस दावे को पुष्ट करते हुए कहा है कि वह इस पुरस्कार के हकदार हैं। उन्होंने बताया कि इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू से लेकर अजरबैजान के इल्हाम अलीयेव तक कई विदेशी नेताओं ने या तो उन्हें नामांकित किया है या उनके नामांकन का समर्थन किया है।

हालांकि, इस वर्ष के पुरस्कार के लिए उन्हें बहुत जल्दी या दूरदर्शी होना होगा, क्योंकि नामांकन 31 जनवरी तक जमा करने थे, जो कि ट्रम्प के पदभार ग्रहण करने के मात्र 11 दिन बाद था।

फोन कॉल
हार्पविकेन ने कहा कि नामांकित होना जरूरी नहीं कि कोई बड़ी उपलब्धि हो। सबसे बड़ी उपलब्धि तो पुरस्कार विजेता बनना है। आप जानते हैं नामांकन करने वाले व्यक्तियों की सूची काफ़ी लंबी है।

पात्र लोगों में दुनिया के हर देश के संसद सदस्य और कैबिनेट मंत्री, पूर्व पुरस्कार विजेता और कुछ विश्वविद्यालय के प्रोफेसर शामिल हैं। इसलिए हजारों या लाखों लोग भी अपना नाम आगे रख सकते हैं।

इस साल समिति 338 व्यक्तियों और संगठनों की लंबी सूची में से विजेता का चयन करेगी। यह सूची 50 वर्षों तक गुप्त रखी जाती है। सबसे योग्य उम्मीदवारों को एक शॉर्टलिस्ट में शामिल किया जाता है और फिर प्रत्येक नाम का मूल्यांकन एक विशेषज्ञ द्वारा किया जाता है।

बर्ग हार्पविकेन समिति का मार्गदर्शन करते हैं लेकिन वोट नहीं देते। उनका कहना है कि जब समिति चर्चा करती है तो यह ज्ञान का आधार होता है जो चर्चा को आकार देता है। यह उस मीडिया रिपोर्ट पर निर्भर नहीं करता जिसने पिछले 24 घंटों में सबसे ज्यादा ध्यान आकर्षित किया है।

उन्होंने कहा कि हम इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि हर साल कई अभियान होते हैं और हम पूरी कोशिश करते हैं कि इस प्रक्रिया और बैठकों को इस तरह से व्यवस्थित किया जाए कि हम किसी भी अभियान से अनावश्यक रूप से प्रभावित न हों।

वित्तीय दैनिक डेगेन्स नेरिंगस्लिव के अनुसार, जुलाई के अंत में टैरिफ पर हुई एक फोन कॉल के दौरान ट्रम्प ने नॉर्वे के वित्त मंत्री जेन्स स्टोलटेनबर्ग, जो नाटो के पूर्व महासचिव हैं, के साथ शांति पुरस्कार का मुद्दा उठाया था। वित्त मंत्रालय ने इस बात की पुष्टि की कि बातचीत हुई थी, लेकिन यह नहीं बताया कि दोनों ने नोबेल पर चर्चा की थी या नहीं।

क्या पुरस्कार विजेता बनना असंभव है?
हालांकि नॉर्वे की नोबेल समिति के पांच सदस्यों को नॉर्वे की संसद द्वारा नामित किया जाता है लेकिन समिति का कहना है कि उसके निर्णय दलगत राजनीति और वर्तमान सरकार से स्वतंत्र रूप से लिए जाते हैं।

इसका एक उदाहरण यह है कि इसने नॉर्वे सरकार की गुप्त चेतावनियों को नजरअंदाज़ करते हुए 2010 का पुरस्कार चीनी असंतुष्ट लियू शियाओबो को दे दिया, जिससे बीजिंग और ओस्लो के बीच वर्षों तक कूटनीतिक गतिरोध बना रहा।

बर्ग हार्पविकेन ने कहा कि नोबेल समिति पूरी तरह से स्वतंत्र रूप से कार्य करती है और व्यक्तिगत उम्मीदवारों पर चर्चा करते समय इन बातों को ध्यान में नहीं रख सकती। नॉर्वे उस बहुपक्षवाद में दृढ़ विश्वास रखता है जिसका पुरस्कार निर्माता अल्फ्रेड नोबेल ने अपने जीवनकाल में समर्थन किया था, लेकिन जिसे ट्रम्प की अमेरिका फर्स्ट नीति ने उलट दिया है। इसलिए वहां के विशेषज्ञों को अमेरिकी राष्ट्रपति को यह पुरस्कार मिलने की संभावना कम ही लगती है।

नॉर्वेजियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल अफेयर्स (NUPI) के शोध निदेशक हाल्वर्ड लीरा ने कहा कि इस तरह का दबाव आमतौर पर उल्टा पड़ता है। उन्होंने एएफपी को बताया कि अगर समिति अभी ट्रम्प को पुरस्कार देती है तो उस पर स्पष्ट रूप से झुकने और उस स्वतंत्रता का उल्लंघन करने का आरोप लगेगा जिसका वह दावा करती है।

अगस्त में, तीन नोबेल इतिहासकारों ने और आगे बढ़कर कई कारण गिनाए कि राष्ट्रपति को यह सम्मान क्यों नहीं मिलना चाहिए, जिनमें रूसी नेता व्लादिमीर पुतिन के प्रति उनकी प्रशंसा भी शामिल है, जो पिछले तीन सालों से यूक्रेन के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं।

उन्होंने एक लेख में लिखा- नोबेल समिति के सदस्यों का दिमाग खराब हो गया होगा।
 

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