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जन्मजात नागरिकता की व्यवस्था खत्म करेंगे ट्रम्प, एग्जिक्यूटिव ऑर्डर जारी करने का वादा किया
ट्रम्प के इस प्रस्तावित आदेश का उद्देश्य बर्थ टूरिजम यानी जन्म पर्यटन को रोकना भी है, जिसके तहत बहुत से विदेशी नागरिक कथित तौर पर अपने होने वाले बच्चों को नागरिकता दिलाने के उद्देश्य से जन्म देने अमेरिका आते हैं।
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भावना पी - Wed, 06, Nov 2024
- 11:51 EST
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- USA
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ट्रम्प का कहना है कि उनकी नीति अवैध इमिग्रेशन को मिल रहे प्रोत्साहन को बंद कर देगी। / REUTERS/Brendan Mcdermid
अमेरिका में आने वाले समय में गैरदस्तावेजी आप्रवासियों के बच्चों को ऑटोमैटिक तरीके से अमेरिकी नागरिकता मिलने की व्यवस्था खत्म हो सकती है। निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प इस संदर्भ में एक एग्जिक्यूटिव आदेश जारी करने का इरादा जाहिर किया है।
चुनाव से पहले जारी एक वीडियो में ट्रम्प ने कहा था कि वह फिर से राष्ट्रपति बनते हैं तो ऑफिस में अपने पहले दिन अवैध इमिग्रेशन रोकने के व्यापक अभियान से जुड़ा आदेश जारी करेंगे। कहा जा रहा है कि अगर उनके इस आदेश को चुनौती दी जाती है तो वह संविधान संशोधन जैसा कदम भी उठा सकते हैं।
इस प्रस्तावित आदेश के तहत संघीय एजेंसियों को 14वें संशोधन के नागरिकता खंड की व्याख्या करने के लिए निर्देशित किया जाएगा, जो सिर्फ अमेरिकी नागरिक या वैध निवासी माता-पिता से पैदा हुए बच्चों पर लागू होता है। इस नीति के लागू होने के बाद अनिर्दिष्ट आप्रवासियों के बच्चे सामाजिक सुरक्षा संख्या, पासपोर्ट या नागरिकों के कल्याणकारी फायदों को प्राप्त नहीं कर सकेंगे।
ट्रम्प ने कहा कि अमेरिका दुनिया के उन चुनिंदा देशों में है जो कहता है कि भले ही माता-पिता में से कोई भी इस देश का नागरिक न हो या वे देश में वैध तरीके से न रह रहे हों, लेकिन उनके बच्चे उसी पल खुद ब खुद यहां के नागरिक बन जाते हैं, जब उनके हमारी धरती पर अतिक्रमण करते हैं।
ट्रम्प के इस प्रस्तावित आदेश का उद्देश्य बर्थ टूरिजम यानी जन्म पर्यटन को रोकना भी है। इसके तहत बहुत से विदेशी नागरिक कथित तौर पर अपने होने वाले बच्चों को नागरिकता दिलाने के उद्देश्य से जन्म देने के लिए अमेरिका में आते हैं। इस प्रथा के तहत हजारों विदेशी महिलाएं हर साल अपनी गर्भावस्था के अंतिम हफ्तों के दौरान हर साल गैरकानूनी तरीकों से अमेरिका में आ जाती हैं।
ट्रम्प ने कहा कि मेरी नीति अवैध इमिग्रेशन को मिल रहे प्रोत्साहन को बंद कर देगी। यह नीति बिना दस्तावेज वाले प्रवासियों को देश में आने से रोकेगी और पहले से यहां मौजूद प्रवासियों को घर लौटने के लिए प्रेरित करेगी।
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