ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ / ਆਈ.ਏ.ਐਨ.ਐਸ
ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ, ਸੰਕਟ ਜਾਂ ਵਿਘਨ ਤੋਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਨਵੀਂ 'ਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਜ਼ੀਲੀਅੰਸ ਸਟ੍ਰੈਟਜੀ' ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਇਸ ਰਣਨੀਤੀ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਸੰਕਟ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ।
ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ, ਆਰਥਿਕਤਾ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰਿਆਂ, ਆਰਥਿਕ ਝਟਕਿਆਂ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਸੰਕਟਾਂ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਰ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਰਣਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਆਪਣੇ ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਤਾਕਤ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਜੋਖ਼ਮ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਣਨੀਤੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਤੱਕ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਈ ਰੱਖੇਗੀ।
ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਮੁੱਖ ਸਿਧਾਂਤ- ਤਰਜੀਹ ਤੈਅ ਕਰਨਾ, ਆਧੁਨਿਕੀਕਰਨ, ਵਿਕੇਂਦਰੀਕਰਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣਾ—ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕਤਾ, ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ।
ਰਣਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਾਣੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਆਧੁਨਿਕ ਬਣਾਉਣ, ਸਪਲਾਈ ਚੇਨਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਉਭਰ ਰਹੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਧਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਰੋਸੇਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਏਆਈ ਸਮਰੱਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾਵਾ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਹੈ। ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤੂਆਂ, ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਨੈੱਟਵਰਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਵਿਰੋਧੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਤਕਨਾਲੋਜੀ, ਖੋਜ ਅਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸੰਚਾਰ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ, ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ ਅਤੇ ਵਿਕੇਂਦਰੀਕ੍ਰਿਤ ਕਮਾਂਡ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੀਆਂ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਰੋਧੀ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਤੰਤਰ ਜਾਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਰਜਾਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਨਾ ਪਾ ਸਕੇ। ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲਚਕੀਲੇਪਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਾਂ, ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਆਮ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਰਣਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਰਜਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ, ਗੈਰ-ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹੀ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਆਦਾਨ-ਪ੍ਰਦਾਨ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਢਾਂਚਾ "ਅਮਰੀਕਾ ਫਰਸਟ" ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਅਨੁਸਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login