ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਝਟਕਾ, ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਵਾਗਤ
ਜਨਮ-ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਜਿੱਤ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਕਰਾਰ
-
ਮਾਲਵਿਕਾ ਚੌਧਰੀ - Wed, 01, Jul 2026
- 01:39 EDT
- 32
ਬਰਥਰਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਆਰਡਰ / NPR
ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਨਮ-ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ (ਬਰਥਰਾਈਟ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ) ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੀ ਜਿੱਤ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਰਾਹਤ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੀ ਉਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਲਈ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਰਾਹੀਂ ਜਨਮ-ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
— Rep. Suhas Subramanyam (VA-10) (@RepSuhas) June 30, 2026
ਵਰਜੀਨੀਆ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਸੁਹਾਸ ਸੁਬਰਾਮਣਿਅਮ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੱਕ ਖੋਹਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਤਰੱਕੀ ਅਤੇ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਪਣੀ ਲੜਾਈ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਗੇ।
Donald Trump is not a king, and he cannot, with the stroke of a pen, change our Constitution.
— Rep. Pramila Jayapal (@RepJayapal) June 30, 2026
Today’s Supreme Court ruling on birthright citizenship rightly reaffirms that if you are born in America, you are American, plain and simple. pic.twitter.com/xVMDVa0H5e
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਦਸਤਖ਼ਤ ਨਾਲ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨਹੀਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਹਰ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਰੰਪ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਬੰਦ ਕਰਨ, ਜੋ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ।
Wow. This Supreme Court got something right for once by protecting birthright citizenship.
— Ami Bera, M.D. (@RepBera) June 30, 2026
At least I know John Roberts knows how to read the Constitution. pic.twitter.com/ZIvObFvc8f
ਕੈਲੀਫ਼ੋਰਨੀਆ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਐਮੀ ਬੇਰਾ ਨੇ ਵੀ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹਾਲੀਆ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ 'ਤੇ ਅਸਹਿਮਤੀ ਵੀ ਜਤਾਈ।
ਮਿਸ਼ੀਗਨ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਸ਼੍ਰੀ ਥਾਨੇਦਾਰ ਅਤੇ ਵਰਜੀਨੀਆ ਦੀ ਉਪ-ਰਾਜਪਾਲ ਗ਼ਜ਼ਾਲਾ ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ। ਹਾਸ਼ਮੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਸ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਿਧਾਂਤ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਬੱਚਾ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਥਿਤੀ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੂਰ ਹੋਣਗੀਆਂ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਸਿਆਸੀ ਹਥਿਆਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਸੀ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਤਾਂ ਹੀ ਮਿਲੇ ਜੇ ਉਸ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਜਾਂ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਧਾਰਕ ਹੋਵੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ 1898 ਦੇ ਇਤਿਹਾਸਕ 'ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਬਨਾਮ ਵੋਂਗ ਕਿਮ ਆਰਕ' ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਦਿਆਂ ਜਨਮ-ਅਧਿਕਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਿਧਾਂਤ ਨੂੰ ਦੁਬਾਰਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ।
Leave A Comment
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login