ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ 13 ਫਰਵਰੀ 2025 ਨੂੰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ., ਅਮਰੀਕਾ ਸਥਿਤ ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿਖੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ। / File Photo
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਪਾਰ ਸਲਾਹਕਾਰ ਪੀਟਰ ਨਵਾਰੋ ਨੇ 11 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਲਡ ਟਰੰਪ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਮਤਭੇਦਾਂ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ।
ਵ੍ਹਾਈਟ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਨਵਾਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਅਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸਬੰਧ ਹਨ। ਉਹ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਕੇ ਹੱਲ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੈ।”
ਨਵਾਰੋ ਤੋਂ ਮਰਹੂਮ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਸੈਨੇਟਰ ਲਿੰਡਸੀ ਗ੍ਰਾਹਮ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਾਨੂੰਨ ਬਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰੂਸੀ ਊਰਜਾ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਜਾਰੀ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧਾਂ ’ਤੇ ਹੋਰ ਦਬਾਅ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਨਵਾਰੋ ਨੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਟੈਰਿਫ ਬਾਰੇ ਸਿੱਧਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਈ ਮਹੀਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ‘ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲ ਟਾਈਮਜ਼’ ਲਈ ਲਿਖੇ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰ ਲੇਖ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਰੂਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਊਰਜਾ ਵਪਾਰ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਨਵਾਰੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਲੇਖ ਵਿੱਚ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਮਾਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭਾਰਤ ਦੀ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ ਵਧੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਰੂਸ ਵੱਲੋਂ ਯੂਕਰੇਨ ’ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਰੂਸ ਨਾਲ ਤੇਲ ਦੇ ਵਪਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਿਆ।”
ਨਵਾਰੋ ਨੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਤਪਾਦ ਵੇਚਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਪਾਰ ਨੇ ਮਾਸਕੋ ਦੀ ਜੰਗੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਕੜੇ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਭਾਰਤ ਵੱਲੋਂ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ, ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਜਾਂ ਵਪਾਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਹਿਲੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ।
ਨਵਾਰੋ ਦੀ ਇਹ ਟਿੱਪਣੀ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਆਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਅਤੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿਚਾਲੇ ਵਪਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਨਵਾਰੋ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਿਆਪਕ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਦਾ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਇਸ ਦਾ ਮੁੱਖ ਆਧਾਰ ਟੈਰਿਫ ਹਨ, ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਧਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਇੱਥੇ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।”
ਨਵਾਰੋ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਕਾਰਨ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਵੀ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ, ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਢਿੱਲ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨਤੀਜੇ ਦੇਣ ਲੱਗੀਆਂ ਹਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਮੈਨੂਫੈਕਚਰਿੰਗ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ; ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ।”
ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ‘ਲਿੰਡਸੀ ਓ. ਗ੍ਰਾਹਮ ਸੈਂਕਸ਼ਨਿੰਗ ਰਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਇਰਾਨ ਐਕਟ ਆਫ਼ 2026’ ਨੂੰ 86-11 ਵੋਟਾਂ ਨਾਲ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਰੂਸੀ ਤੇਲ ਅਤੇ ਗੈਸ ਦੇ ਪੰਜ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਪੰਜ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਨਾਮਜ਼ਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login