ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਸਾਰੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ (DEI) ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਐਡਮ ਐਬਲਸਨ ਨੇ ਇਸ ਹੁਕਮ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਪਰ ਹੁਣ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਉਂਦਿਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਤੇ ਅਸਰ
DEI ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਲਈ ਘੱਟ ਮੌਕੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਤਹਿਤ ਪਹਿਲਾਂ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ 15% ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਘਟਾ ਕੇ 5% ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਝਟਕਾ
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 33.2 ਮਿਲੀਅਨ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40% ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਹਨ, ਅਤੇ 20% ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਭਾਈਚਾਰਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇਸ ਦਾ ਭਾਰਤੀ ਅਮਰੀਕੀ ਉੱਦਮੀਆਂ 'ਤੇ ਡੂੰਘਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹੋਟਲ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ 60% ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਅਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਮੌਜੂਦਗੀ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਕੰਪਨੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਹਿਲੂ
ਮੈਟਾ (ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਤੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ) ਨੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ DEI ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਆਂ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦਾ ਅਸਰ ਟਾਰਗੇਟ ਅਤੇ ਵਾਲਮਾਰਟ ਵਰਗੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੀਆਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਕੀਮਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ। ਕਨੂੰਨੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ DEI ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਕੱਦਮਿਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੇਦਭਾਵ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਜੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹਨ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login