ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ NIH ਖੋਜ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ
29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
-
ਰਾਇਟਰਜ਼ - Tue, 30, Dec 2025
- 02:24 EST
- 10
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ NIH ਖੋਜ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੀ ਮੁੜ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ / REUTERS/Elizabeth Frantz
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ (NIH) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਰੁਕੀਆਂ ਖੋਜ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਮਝੌਤਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ-ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ਨਾਲ ਹੋਇਆ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਖੋਜ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਸਮਝੌਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਦੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੁਕੇ ਹੋਏ, ਰੱਦ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜਾਂ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਏ ਗਏ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਲਈ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ NIH ਕਿਸੇ ਖਾਸ ਖੋਜ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਨੂੰ ਫੰਡ ਦੇਵੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ, ਬੋਸਟਨ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਸੀ ਕਿ NIH ਨੇ ਵਿਭਿੰਨਤਾ, ਇਕੁਇਟੀ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ (DEI) ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੋਣ ਦੇ ਸ਼ੱਕ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜੇ ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਖੋਜ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਗਸਤ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਅੰਸ਼ਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੱਦ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿੱਤੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਨਵੀਆਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਇਆ ਇਹ ਨਵਾਂ ਸਮਝੌਤਾ ਇਸ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਇੱਕ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੋਜਕਰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਫਸੇ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਖੋਜ ਵਿੱਚ HIV ਰੋਕਥਾਮ, ਅਲਜ਼ਾਈਮਰ, LGBTQ ਸਿਹਤ, ਅਤੇ ਜਿਨਸੀ ਹਿੰਸਾ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਮੁੱਦੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਨਿਊ ਮੈਕਸੀਕੋ ਦੇ ਖੋਜਕਰਤਾ ਨਿੱਕੀ ਮੈਫਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੋਜ ਪ੍ਰਸਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਮੀਖਿਆ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਵੇਗਾ। ਉਸਨੇ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਮਨਮਾਨੀ ਅਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਕਿਹਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਇਹ ਸਮਝੌਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅਦਾਲਤੀ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ NIH ਨੂੰ ਵਿਭਿੰਨਤਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖੋਜ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਰੋਕਣ ਤੋਂ ਵਰਜਿਆ ਸੀ। ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਗਿਆਨਕ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਠੋਸ ਨਤੀਜਿਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਵਿਚਾਰਧਾਰਕ ਏਜੰਡਿਆਂ 'ਤੇ, ਉਸ ਫੈਸਲੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login