ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮਜਾਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ 'ਤੇ ਸੰਕਟ: ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ 'ਤੇ ਪੈਣ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭਾਵ
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਨਮਜਾਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ
-
ਰਿਤੂ ਮਾਰਵਾਹ - Tue, 28, Apr 2026
- 05:46 EDT
- 16
ਅਪ੍ਰੈਲ 2026 ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਟਰੂਥ ਸੋਸ਼ਲ' 'ਤੇ ਇੱਕ ਵਿਵਾਦਤ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੁਬਾਰਾ ਪੋਸਟ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੋਂ ਆਏ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਮਜਾਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੌਵੇਂ ਮਹੀਨੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬੱਚਾ ਤੁਰੰਤ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਟਰੰਪ ਦੀ ਉਸ ਮੁਹਿੰਮ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਜਨਮਜਾਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ 'ਅਮਰੀਕਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੀਡੀਆ' ਵੱਲੋਂ ਆਯੋਜਿਤ ਇੱਕ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮਜਾਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਨਮਜਾਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹੁਣ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਉਸ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਚੁਣੌਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਆਪਣੇ-ਆਪ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਿਰਫ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸਵਾਲ ਦਾਅ 'ਤੇ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਲੱਖਾਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਵੀ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਕੁਸ਼ਲ ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਜਨਮ ਤੋਂ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨਾਲ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
20 ਜਨਵਰੀ, 2025 ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 'ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅਧੀਨ' ਕੌਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਵਾਕਾਂਸ਼ 14ਵੀਂ ਸੋਧ ਦੁਆਰਾ ਅਮਰੀਕੀ ਧਰਤੀ 'ਤੇ ਜਨਮੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ ਹੈ। 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੂਨ ਦੇ ਅੰਤ ਜਾਂ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤੱਕ ਇਸ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਬਹਿਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਵਿਆਖਿਆ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਚਰਚਾ ਨੇ ਆਰਥਿਕ, ਜਨਸੰਖਿਆ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਸਦਾ ਸੰਭਾਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਹੈ। ਕਈ ਲੋਕ H-1B ਵਰਗੇ ਅਸਥਾਈ ਵੀਜ਼ਾ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਕਾਰਨ ਅਕਸਰ ਸਾਲਾਂ ਜਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਇਸੇ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਜਨਮੇ ਬੱਚੇ ਜਨਮ ਤੋਂ ਹੀ ਨਾਗਰਿਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਾਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਨਾਲ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਸਥਿਤੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੀਤੀ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ (PR) ਲਈ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ ਕਰ ਰਹੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦੀ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਪਰਤ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਜਨਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਇਕਲੌਤੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰ ਨਾ ਮਿਲੇ ਜਿਸਨੂੰ ਉਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ।
ਪ੍ਰਿੰਸਟਨ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਮਾਹਿਰ ਡਾਕਟਰ ਫਿਲਿਪ ਕੋਨਰ ਨੇ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਜਨਮਜਾਤ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਵਿੱਚ ਖਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਨੁਸਾਰ, ਇਸ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸਦੀ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਉਤਪਾਦਨ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 7.7 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਲੋਕ ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾਲੇ ਕਿੱਤਿਆਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਕੋਨਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਲੱਖਾਂ ਭਵਿੱਖੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਰਕਫੋਰਸ ਨੂੰ ਘਟਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
'ਬਾਊਂਡਲੈੱਸ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ' ਦੇ ਸੀ.ਈ.ਓ. ਸ਼ਿਆਓ ਵਾਂਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਨਾਲ ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲ ਕਾਮੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਝਿਜਕ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ, ਬ੍ਰਿਟੇਨ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਰਾਹ ਸਰਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਆਕਰਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਕਮੀ ਆਉਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login