ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਪਰ ਜੋ ਨਤੀਜਾ ਆਇਆ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਬਾਨ ’ਤੇ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਕੀ ਇਹੀ ਹੋਣਾ ਸੀ? ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਮੋਹਤਾਜ ਇੱਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਚੋਣ ਉੱਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖਰਚ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜਿਸਦਾ ਕੋਈ ਸਪਸ਼ਟ ਨਤੀਜਾ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ। ਸੱਚ ਕਿਹਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਝੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਚੋਣ ਵਿੱਚ ਹਿੰਸਾ ਵੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਕਈ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ। ਖੂਨ ਵਹਿਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਨਤੀਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹਜਮ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੱਲੋਂ ਸਮਰਥਨ ਵਾਲੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਟਾਂ (101) ਜਿੱਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਅਤੇ ਫਿਰ ਬਿਲਾਵਲ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਰਹੀ।
ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਖਾਨ ਦੀ ਕਿਸਮਤ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਇਸ ਲਈ ਕਿ ਉਹ ਖਿੰਡੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੰਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਾਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਸਮੂਹਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ। ਪਰੰਤੂ ਲਗ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 29 ਫ਼ਰਵਰੀ ਦੀ ਡੈੱਡਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਧਰ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਪਦ ਦੀ ਜ਼ੋਰ-ਸ਼ੋਰ ਨਾਲ ਮੰਗ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਭੁੱਟੋ ਸਪਸ਼ਟ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਮੁਸਲਿਮ ਲੀਗ (ਨਵਾਜ ਸ਼ਰੀਫ ਗੁੱਟ) ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਸਮਰਥਨ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਇਸੇ ਦਰਮਿਆਨ ਇਮਰਾਨ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤਹਿਰੀਕ-ਏ-ਇਨਸਾਫ਼ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਜੋੜ-ਤੋੜ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਕਈ ਹੋਰ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ। ਅਜੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਬਾਕੀ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਜ਼ਾਦ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਆਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਹਾਲਾਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਸੰਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ “ਨਾਗਰਿਕ ਆਸ਼ਾ” ਨੂੰ ਦੂਸਰੇ ਤੇ ਤੀਸਰੇ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਪਿਛਲੇ 76 ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਟ੍ਰੈਕ ਰਿਕਾਰਡ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜਾਂ ਇੰਨੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੱਕ ਸਿੱਧੇ ਕੰਟਰੋਲ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬਾਕੀ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ “ਵਰਦੀ ਵਾਲਿਆਂ” ਦਾ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਫੌਜ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬਿਆਨਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ 2018 ਵਿੱਚ ਉਹ ਆਪ ਫੌਜ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਨਾਲ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੁਖ ਹਾਸਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸ਼ਰੀਫ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸੱਚ ਦਾ ਇਹਸਾਸ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਕੁਰਸੀ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਜਨਰਲਾਂ ਦੇ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਵੇ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਲੋਕ ਨੇਤਾ ਨੂੰ ਦੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਹੋਣਗੇ। ਪਹਿਲਾ ਫੌਜੀ ਕਬਜ਼ੇ ਲਈ ਰਜ਼ਾਮੰਦੀ ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਸੀਮਾ ਉੱਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਲਈ ਅਸੀਮਤ ਖਰਚ। ਬਿਨਾਂ ਸ਼ੱਕ ਇਹ ਸਭ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ “ਪੀੜਤ” ਹੋਣ ਦੀ ਝੂਠੀ ਆੜ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਗੂ ਤੇ ਫੌਜ ਖੁੱਲ੍ਹੇਆਮ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ।
1849 ਵਿੱਚ ਫਰਾਂਸਿਸੀ ਨਾਵਲਕਾਰ ਜੀਨ-ਬੈਪਟਿਸਟ ਅਲਫੋਂਸ ਕਾਰ ਦੀ ਇੱਕ ਕਹਾਵਤ ਹੈ – ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੱਧ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਉਤਨੀ ਹੀ ਬਰਾਬਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਸ ਦੁਖਦ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਹਨ ਕਿ ਨਾ ਤਾਂ ਫੌਜ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੋਕ ਇਸ ਉੱਤੇ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸੰਕਟ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਡਿੱਗ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਲਈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਛਾਣ ਵਾਲੇ ਕਰਜਦਾਤਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਸਾ ਪਾਉਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਸਮੂਹ ਖਦਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਰੂਪ ਤੋਂ ਫੱਟੜ ਜਨਰਲਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਆਖਰੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਬੈਰਕ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਇੱਕ ਅਗਿਆਤ ਸੱਦਾ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login