ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਸੰਜੈ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟੈਰਿਫ 'ਚ ਵਾਧੇ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ ਉਤਰਾਅ-ਚੜ੍ਹਾਅ, ਅਤੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਤਣਾਅ ਨੇ ਗਲੋਬਲ ਆਰਥਿਕ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਲਈ ਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵੱਡੇ ਚੁਣੌਤੀਪੂਰਨ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ ਹਨ।
ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਅਜੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੀ ਮੰਦੀ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਥੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਦਿਆਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਅਸੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 8 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ ਹੁਣ ਟਾਰਗੇਟ ਤੋਂ ਵੀ ਹੇਠਾਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ— 8 ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਹੇਠਲਾ ਪੱਧਰ 1.5% ਹੈ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੀ GDP ਇਸ ਸਾਲ 6.6% ਅਤੇ 2026 ਤੱਕ 6.8% ਤੱਕ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਫਲਤਾ ਮੋਨਟੇਰੀ ਅਤੇ ਵਿਤੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵਿਚਕਾਰ ਤਾਲਮੇਲ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੀਮਤਾਂ ਉਤੇ ਦਬਾਅ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਸਰਗਰਮ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਮੰਤਰੀ ਤੰਤਰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।"
ਵਿੱਤੀ ਪੱਖੋਂ, ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਇਕਸੁਰਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਕੇਂਦਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ GDP ਦਾ 4.4% ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ "ਸਾਡੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਕੋਲ ਹੁਣ ਭਰਪੂਰ ਫੰਡ ਹਨ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੇ ਨਵੇਂ ਅਸਰ ਦਿਖਣ ਲੱਗੇ ਹਨ।" ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੀ ਡਿਜੀਟਲ ਕਰੰਸੀ (CBDC) ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਹਿਲ ਘਰੇਲੂ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰਹੱਦ-ਪਾਰ ਭੁਗਤਾਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਭਾਰਤ ਦੇ ਘਰੇਲੂ ਭੁਗਤਾਨ ਸਿਸਟਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਹਨ। CBDC ਦਾ ਅਸਲ ਮੁੱਲ ਸਰਹੱਦ-ਪਾਰ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਰੀਟੇਲ ਅਤੇ ਹੋਲਸੇਲ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਟਰਾਇਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
ਮਲਹੋਤਰਾ ਨੇ 2016 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਲਚਕੀਲੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਟਾਰਗਟਿੰਗ ਫਰੇਮਵਰਕ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਸ ਨੇ ਸਾਡੀ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ, ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੇਠ ਲਿਆਂਦਾ। ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਲਗਭਗ 2 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਗਈ ਹੈ।"
IMF ਅਤੇ ਵਿਸ਼ਵ ਬੈਂਕ ਦੀਆਂ ਸਾਲਾਨਾ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਨੇ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵਿੱਚ ਮੋਨਟੇਰੀ ਨੀਤੀ ਸੰਬੰਧੀ ਵਿਚਾਰ-ਚਰਚਾ ਨੂੰ ਆਕਾਰ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login