ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੁਆਰਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਲਗਾਏ ਗਏ ਭਾਰੀ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਪਕੜ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਪਰ ਇਸਦੇ ਨਤੀਜੇ ਇਸਦੇ ਉਲਟ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ, ਰੂਸ, ਭਾਰਤ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਵਾਲਾ ਬ੍ਰਿਕਸ ਸਮੂਹ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤਾਲਮੇਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਵੀ ਸਖ਼ਤ
ਮੌਜੂਦਾ 25% ਟੈਰਿਫ ਦੇ ਨਾਲ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਰੂਸ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਦਰਾਮਦ ਕਾਰਨ 25% ਵਾਧੂ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ 'ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ 50% ਦਾ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਦੱਖਣੀ ਅਫਰੀਕਾ ਨੂੰ 'ਅਸੰਤੁਲਿਤ ਖਣਿਜ ਵਪਾਰ' ਦੇ ਨਾਮ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਚੀਨ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਇੱਕ ਟੈਰਿਫ ਯੁੱਧ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਜੇਕਰ 12 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਗੱਲਬਾਤ ਅਸਫਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੋਰ ਟੈਰਿਫ ਲਗਾਏ ਜਾਣਗੇ।
ਭਾਵੇਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ 'ਅਣਉਚਿਤ ਵਪਾਰਕ ਅਭਿਆਸਾਂ' ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ, ਪਰ ਇਸ ਪਿੱਛੇ ਭੂ-ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਇਰਾਦਾ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਲੁਕਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਲੋਮੈਟ ਨੇ ਇਸਨੂੰ 'ਕਲਾਸਿਕ ਪਾੜੋ ਅਤੇ ਰਾਜ ਕਰੋ' ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕਾ ਅਲੱਗ-ਥਲੱਗ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਚੀਨ ਦਾ ਅਚਾਨਕ ਸਮਰਥਨ
ਚੀਨ, ਜਿਸਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਸਰਹੱਦੀ ਵਿਵਾਦਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਅਚਾਨਕ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਬੀਜਿੰਗ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਨੂੰ 'ਆਰਥਿਕ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ' ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ 'ਖੇਤਰੀ ਏਕਤਾ' ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਚੀਨੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਪੱਛਮੀ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵਿਚਕਾਰ ਨਕਲੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ SCO ਸੰਮੇਲਨ ਲਈ ਚੀਨ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਇਹ 2020 ਦੇ ਗਲਵਾਨ ਟਕਰਾਅ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਦੌਰਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਠੋਸ ਹੱਲ ਦੀ ਉਮੀਦ ਘੱਟ ਹੈ, ਪਰ ਸੰਕੇਤ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ - ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਨ।
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ-ਭਾਰਤ ਫਰੰਟ ਤਿਆਰ
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲੂਲਾ ਡਾ ਸਿਲਵਾ ਨੇ ਵੀ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਅੱਗੇ ਝੁਕਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਟਰੰਪ ਨਾਲ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਮੂਹਿਕ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 2026 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਆਉਣ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਮੋਦੀ ਦੇ ਸੱਦੇ ਨੂੰ ਵੀ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ।
ਰੂਸ-ਭਾਰਤ ਸਬੰਧ ਹੋਏ ਮਜ਼ਬੂਤ
ਅਮਰੀਕਾ ਰੂਸ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤੇਲ ਆਯਾਤ ਤੋਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਨਰਾਜ ਹੈ। ਪਰ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਸਟੈਂਡ ਲਿਆ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਅਜੀਤ ਡੋਵਾਲ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਮਾਸਕੋ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵਲਾਦੀਮੀਰ ਪੁਤਿਨ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ। ਪੁਤਿਨ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਭਾਰਤ ਵੀ ਆ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਬ੍ਰਿਕਸ ਹੁਣ ਬਣਿਆ ਰਣਨੀਤੀ
ਜਿੱਥੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕਮਜੋਰ ਸਮੂਹ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਹੁਣ ਇੱਕ ਰਣਨੀਤਕ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਬਣ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੈਂਬਰ ਦੇਸ਼ ਹੁਣ ਡਾਲਰ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰਤਾ ਘਟਾਉਣ ਅਤੇ ਸਥਾਨਕ ਮੁਦਰਾਵਾਂ, ਬ੍ਰਿਕਸ ਭੁਗਤਾਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਇੱਕ ਵਿਕਲਪਿਕ ਰੇਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਅਤੇ ਚੀਨ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਆਪਸੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਰੱਖ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਦਬਾਅ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਰਣਨੀਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਜਾਪਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ 'ਤੇ ਉਲਟਾ ਅਸਰ
ਟਰੰਪ ਦੀ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਿਕਸ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਹੁਣ ਪੱਛਮੀ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਡਾਲਰ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ, 'ਪੱਛਮੀ ਆਰਥਿਕ ਤਾਨਾਸ਼ਾਹੀ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੁਣ ਖਤਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।' ਟਰੰਪ ਨੇ ਬ੍ਰਿਕਸ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਨਤੀਜਾ ਇਹ ਨਿਕਲਿਆ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇਸ ਸਮੂਹ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login