ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਅਲਟੀਮੇਟਮ
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਹੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੀ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
-
ਐੱਮ ਕੌਰ - Mon, 04, Nov 2024
- 12:50 EST
- 232
ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪਿਛਲੇ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ / Courtesy Photo
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਬੇਅੰਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਕੋਈ ਰਾਹਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਕੇਸ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੁਣਵਾਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰੇਗੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ।
ਰਾਜੋਆਣਾ ਪਿਛਲੇ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਇਹ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਤੇ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਜਸਟਿਸ ਬੀ.ਆਰ.ਗਵਈ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਤਿੰਨ ਮੈਂਬਰੀ ਬੈਂਚ ਨੇ ਬਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਵਾਲੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਵਿੱਚ ਬੇਲੋੜੀ ਦੇਰੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੇ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿੱਚ ਬਦਲਣ ਅਤੇ ਰਿਹਾਈ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸੀਨੀਅਰ ਵਕੀਲ ਮੁਕੁਲ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਪਿਛਲੇ 29 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਹਨ। ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹੈ। ਫਿਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਤੁਸ਼ਾਰ ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਕਤਲ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਮਹਿਤਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਰਹਿਮ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇਸ 'ਤੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਲਦੀ ਫੈਸਲਾ ਲਵੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰੇਗੀ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਪੇਸ਼ ਹੋਏ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਕੀ ਉਸ ਨੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਛੁੱਟੀਆਂ ਕਾਰਨ ਜਵਾਬ ਦਾਖਲ ਨਹੀ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਰੋਹਤਗੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਅਦਾਲਤ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਮਹੀਨਿਆਂ ਲਈ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਹਾਈ ਦੇਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਬਾਹਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਦੇਖ ਸਕੇ। ਪਰ ਸਾਲਿਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਨੂੰ ਅੰਤਰਿਮ ਰਿਹਾਈ ਦੇਣ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਵੀ ਦੂਜੇ ਪੱਖ ਨੂੰ ਸੁਣੇ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਅੰਤਰਿਮ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਤੱਕ ਮੁਲਤਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਮਾਰਚ 2012 ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਕੋਲ ਉਸ ਲਈ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ ਭੇਜੀ ਸੀ। ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾ ਇਹ ਦੂਜਾ ਦੌਰ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 3 ਮਈ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਫਾਂਸੀ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਵਿਚ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਰਹਿਮ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਸਮਰੱਥ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੀ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਨ।
Leave A Comment
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login