ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ: ਪੰਜਾਬ, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ
ਰਿਪੋਰਟ ਅਨੁਸਾਰ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ
-
ਆਰ ਸੂਰਿਆਮੂਰਤੀ - Fri, 19, Sep 2025
- 11:32 EDT
- 25
ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ‘ਚ ਹੋਇਆ ਵਾਧਾ: ਪੰਜਾਬ, ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ / Courtesy
ਭਾਰਤ ਦੇ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਸਿਹਤ ਬਾਰੇ ਕੰਪਟਰੋਲਰ ਅਤੇ ਆਡੀਟਰ ਜਨਰਲ (CAG) ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ, "ਰਾਜ ਵਿੱਤ 2022-23" ਨੇ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 2022-23 ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ₹59.6 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੁੱਲ GSDP ਦਾ ਲਗਭਗ 23% ਹੈ। ਜੇਕਰ ਪ੍ਰਾਵੀਡੈਂਟ ਫੰਡ ਅਤੇ ਡਿਪਾਜ਼ਿਟ ਵਰਗੀਆਂ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਅੰਕੜਾ ₹72.7 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ, ਜਾਂ 28% ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੱਧਰ 2014 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹੈ।
ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਇਸਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ 40.3% ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੀਆਂ ਕੁੱਲ ਦੇਣਦਾਰੀਆਂ 45.9% ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ (37.1%), ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ (33.7%), ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (33.1%), ਬਿਹਾਰ (32.6%), ਮੇਘਾਲਿਆ (31.4%), ਮਨੀਪੁਰ (31%), ਅਤੇ ਅਰੁਣਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (30.7%) ਵੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਓਡੀਸ਼ਾ (8.5%), ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ (14.6%), ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ (16.4%) ਵਰਗੇ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਘੱਟ ਹੈ।
ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਕੁੱਲ ਕਰਜ਼ਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ GSDP ਦੇ 33.3% ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, 11 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ, ਬਿਹਾਰ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਕੇਰਲ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਾਜ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੀ ਠੀਕ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਪੰਜਾਬ, ਕੇਰਲ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਸਮੇਤ 11 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੜਕਾਂ, ਪੁਲਾਂ, ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦਾ ਨਿਰਮਾਣ) ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਰਾਜ ਵਿਕਾਸ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ, ਪੂੰਜੀਗਤ ਖਰਚ ਸਿਰਫ 17% ਸੀ। ਇਹ ਸਥਿਤੀ ਉਧਾਰ ਲੈਣ ਦੇ "ਨਿਯਮ" ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਸਿਰਫ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ।
ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟੇ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕੀਤੀ। ਬਾਰਾਂ ਰਾਜਾਂ ਨੇ 3.5% ਘਾਟੇ ਦੀ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਪਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਅਸਾਮ (-6.3%), ਬਿਹਾਰ (-6%), ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ (-6.5%), ਮੇਘਾਲਿਆ (-6%), ਪੰਜਾਬ (-4.9%), ਅਤੇ ਸਿੱਕਮ (-4.5%) ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਭਾਵੇਂ 16 ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਮਾਲੀਆ ਸਰਪਲੱਸ ਦਿਖਾਇਆ, ਪਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਕੇਰਲ, ਪੰਜਾਬ, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਤੋਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਾਲੀਆ ਘਾਟੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਲਗਭਗ ₹10.1 ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ GSDP ਦਾ 3.9% ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮਾਲਕੀ ਵਾਲੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਡਿਫਾਲਟ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਇਹ ਬੋਝ ਸਰਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਪਵੇਗਾ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਰਿਪੋਰਟ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਕਰਨਾਟਕ ਵਰਗੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਪੰਜਾਬ, ਬਿਹਾਰ ਅਤੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤੀ ਵਿਗੜਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਰਾਜ ਆਪਣੇ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਉਧਾਰ ਲੈਂਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਵਿਕਾਸ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ 'ਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login