ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪਾਬੰਦੀ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਕਸੌਟੀ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।
-
1744365251.png)
ਸੰਪਾਦਕੀ - Mon, 15, Dec 2025
- 10:31 EST
- 15
ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਸਵੀਰ / REUTERS/Hollie Adams
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲੋਂ 16 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਲਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ‘ਤੇ ਲਗਾਈ ਗਈ ਕੜੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੁਣ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਅਤੇ ਬਹਿਸ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਆਧੁਨਿਕ ਕਿਸ਼ੋਰ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਿਜੀਟਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਤੋਂ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖ ਕੇ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਹੋਰ ਲੋਕਤੰਤਰਿਕ ਦੇਸ਼ਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਇੱਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕੀਤਾ ਹੈ: ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਖੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏ ਬਿਨਾਂ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ?
ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਇਹ ਦਲੀਲ ਹੁਣ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ 2023 ਦੀ ਸਰਜਨ ਜਨਰਲ ਸਲਾਹਕਾਰ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਿ ਦਿਨ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਘੰਟਿਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ, ਚਿੰਤਾ, ਨੀਂਦ ਦੀ ਘਾਟ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਸਵੈ-ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਜੋਖਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸ਼ੋਰ ਖੁਦ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। 2025 ਦੇ ਪਿਊ ਅਧਿਐਨ ਮੁਤਾਬਕ, 48 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਕਿਸ਼ੋਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ‘ਤੇ ਨਕਾਰਾਤਮਕ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਪਸ ‘ਤੇ ਸਿਗਰੇਟਾਂ ਵਾਂਗ ਚੇਤਾਵਨੀ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠੀ ਹੈ- ਇੱਕ ਐਸੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਸਰਜਨ ਜਨਰਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਹੁਣ ਇਸ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਨਿਊਯਾਰਕ ਸਿਟੀ ਵੱਡੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਮੁਕੱਦਮੇ ਤੱਕ ਅੱਗੇ ਵਧ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਲਈ “ਜਨਤਕ ਸਿਹਤ ਦਾ ਖ਼ਤਰਾ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਤਜ਼ਰਬਾ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਕਿੰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਨੇਕ ਇਰਾਦੇ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਇਸ ਪਾਬੰਦੀ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਨੀਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਈ ਕਿਸ਼ੋਰ VPN, ਵਿਕਲਪਕ ਐਪਸ ਅਤੇ ਗੇਮਿੰਗ ਪਲੇਟਫਾਰਮਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਚੱਕਮਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਾਹਰਾਂ ਦੀ ਚੇਤਾਵਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸਖ਼ਤ ਉਮਰ-ਤਸਦੀਕ ਪ੍ਰਣਾਲੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਰ ਵਧੇਰੇ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ- ਆਈਡੀ ਅਪਲੋਡ, ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਜੋ ਇੱਕ ਪੂਰੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਲਈ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨੂੰ ਆਮ ਗੱਲ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਜਦੋਂ ਪਾਬੰਦੀ 17 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ‘ਤੇ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਵੀ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਨਹੀਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ। ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨੂੰ ਉਕਸਾਉਣ ਵਾਲੇ ਐਲਗੋਰਿਦਮ, ਦਿਖਾਵੇ ਦਾ ਦਬਾਅ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇੜੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸਕ੍ਰੌਲ, ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗਾਇਬ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਰਗੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਗੰਭੀਰ ਹਨ। ਕਈ ਰਾਜ ਆਪਣੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਹੈ। ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇਹ ਕਦਮ ਸਖ਼ਤ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੌਸਲਾ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਵੇਗਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਵਾਲ ਨੂੰ ਹੋਰ ਤਿੱਖਾ ਕਰਦਾ ਹੈ: ਕੀ ਲੋਕਤੰਤਰ ਆਜ਼ਾਦ ਅਤੇ ਨਿੱਜੀ ਚੋਣ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਡਿਜੀਟਲ ਨੁਕਸਾਨਾਂ ‘ਤੇ ਕਾਬੂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ?
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login