ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਬੋਝ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਸ੍ਰੀ ਥਾਨੇਦਾਰ ਦੀ ਨਵੀਂ ਪਹਿਲ
ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਵਕੀਲ ਫ਼ੀਸਾਂ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ
-
ਮਾਲਵਿਕਾ ਚੌਧਰੀ - Sat, 06, Jun 2026
- 01:44 EDT
- 15
ਇਸ ਸਮਾਗਮ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਡੈਨੀ ਕੇ. ਡੇਵਿਸ, ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸ਼੍ਰੀ ਥਾਨੇਦਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਵੱਲੋਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਅੰਤਰ-ਧਰਮ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ, ਪੁਰਸਕਾਰ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। / AMEC
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਸ੍ਰੀ ਥਾਨੇਦਾਰ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨਾਲ ਜੂਝ ਰਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸੁਗਮ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ।
“ਸਟਾਪਿੰਗ ਅਬਿਊਸਿਵ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸਿਜ਼ ਇਨ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਐਕਟ” ਨਾਮਕ ਇਸ ਬਿੱਲ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਸੋਧ ਕਰਕੇ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਆਰਥਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਕਰਜ਼ਾ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਮੁਆਫ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਸ ਲਈ ਅਸਹਿਣਯੋਗ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਕੀਲ ਦੀ ਫ਼ੀਸ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਸ੍ਰੀ ਥਾਨੇਦਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਦਿਵਾਲੀਆ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਰਾਹੀਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ੇ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦੇਵੇਗਾ।
ਮੌਜੂਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ ’ਤੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਆਫ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਦ ਤੱਕ ਕਰਜ਼ਦਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਨਾ ਕਰ ਦੇਵੇ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਉਸ ਲਈ “ਅਤਿਅਧਿਕ ਮੁਸ਼ਕਲ” ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਖਪਤਕਾਰ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਕਈ ਗਰੁੱਪਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਹੈ।
ਥਾਨੇਦਾਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਬਿੱਲ ਨਾਲ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਿਲੇਗੀ ਅਤੇ ਜੇ ਅਦਾਲਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਖ਼ਰਚੇ ਵੀ ਕਰਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਭਰਨੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦਿਵਾਲੀਆ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਚਰਚਾ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਵੀ ਸ੍ਰੀ ਥਾਨੇਦਾਰ ਨੇ “ਸਟੂਡੈਂਟ ਲੋਨ ਬੈਂਕਰਪਸੀ ਇੰਪ੍ਰੂਵਮੈਂਟ ਐਕਟ 2025” ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਮੌਜੂਦਾ ਸਖ਼ਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਲਚਕੀਲਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸੀ।
ਉਪਲਬਧ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ 2011 ਤੋਂ 2019 ਦਰਮਿਆਨ ਦਿਵਾਲੀਆ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਆਫ਼ੀ ਲਈ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ 0.1 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਮਾਮਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕ ਅਜੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਜਾਂ ਡਿਫਾਲਟ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਹੇਠ ਹਨ।
Related
.png)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login