ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਦੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਨੋਵਾ ਐਕਟ ਨਾਮਕ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕਾ ਦੁਆਰਾ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਉਦੇਸ਼ ਲਈ ਸੰਘੀ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਹੈ।
NOVA ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੰਘੀ ਫੰਡ - ਭਾਵੇਂ ਫੌਜੀ ਜਾਂ ਨਾਗਰਿਕ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ, ਸਿੱਧੇ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ - ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਕਬਜ਼ੇ, ਸ਼ਾਸਨ, ਜਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਪਾਅ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਸਨ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਾ ਕਰੇ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਬਜ਼ੇ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਜਨਤਾ ਇੱਕ ਲੰਬੀ ਜੰਗ ਜਾਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਸਿਰਫ਼ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਫੰਡ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਾਨਵਤਾਵਾਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ, ਪਰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਦੇ ਸਰੋਤਾਂ, ਊਰਜਾ ਖੇਤਰ ਜਾਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਆਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਵੈਨੇਜ਼ੁਏਲਾ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਫੌਜੀ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨਿਕੋਲਸ ਮਾਦੁਰੋ ਨੂੰ ਫੜ ਲਿਆ ਗਿਆ।
ਕੁੱਲ ਮਿਲਾ ਕੇ, ਇਸ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ 'ਤੇ ਇੱਕ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਜਾਂਚ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਅਤੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਣ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login