ਪ੍ਰਤੀਕ ਤਸਵੀਰ / AI/IANS
ਜਨਵਰੀ 2026 ਵਿੱਚ ਜਾਰੀ ਰਿਪੋਰਟ “ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ?” ਅਮਰੀਕਾ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਰਿਫ ਵਾਧਿਆਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਦੀ ਗਹਿਰੀ ਜਾਂਚ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਧਿਐਨ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ: ਟੈਰਿਫਾਂ ਦੀ ਲਾਗਤ ਲਗਭਗ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਹੀ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਟੈਰਿਫ ਘਰੇਲੂ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਉੱਤੇ ਖਪਤ ਟੈਕਸ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ਲਗਭਗ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਵਾਧੂ ਕਸਟਮ ਮਾਲੀਏ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਅਮਰੀਕੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਦੀ ਜੇਬੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਅਮਰੀਕੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਦੇਸ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਟੈਰਿਫਾਂ ਦਾ “ਭੁਗਤਾਨ” ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਾਂਚ ‘ਤੇ ਖਰਾ ਨਹੀਂ ਉਤਰਦਾ।
ਵਿਸਤ੍ਰਿਤ ਅੰਕੜੇ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਟੈਰਿਫ ਬੋਝ ਦਾ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹਿੱਸਾ ਸਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਕਰੀਬ 96 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਭਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਆਯਾਤਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਟੈਰਿਫ ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਆਯਾਤ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਘਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਧਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੰਗ ਅਨੁਮਾਨਤ ਤੌਰ ‘ਤੇ ਘਟਦੀ ਹੈ। ਨਿਰਯਾਤਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਕੀਮਤਾਂ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵਿਕਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਕਾਇਮ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ, ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿੱਚ 1 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਟੌਤੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਕੀਮਤ ਲਗਭਗ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਵਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਟੈਰਿਫ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਹਰ 100 ਡਾਲਰ ਵਿੱਚੋਂ ਕਰੀਬ 96 ਡਾਲਰ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ 4 ਡਾਲਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਦੇ ਘਟੇ ਹੋਏ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਤੋਂ ਆਉਂਦੇ ਹਨ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਨਿਰਯਾਤ ਪੱਖੋਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਗਸਤ 2025 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ‘ਤੇ 25 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜੋ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ 50 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਿਰਯਾਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ FOB ਕੀਮਤਾਂ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਸ਼ਿਪਿੰਗ ਖ਼ਰਚਿਆਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਰਕਮ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਯੂਰਪੀ ਯੂਨੀਅਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲ ਭੇਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸ਼ਿਪਮੈਂਟਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਲਈ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ-ਭੇਜੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗਿਰਾਵਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਸਦੀ। ਪਰ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 18 ਤੋਂ 24 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੱਕ ਕਮੀ ਆਈ।
ਨਿਰਯਾਤਕ ਕੀਮਤਾਂ ਦੀ ਬਜਾਏ ਗਿਣਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਕਲਪਕ ਬਾਜ਼ਾਰ ਉਪਲਬਧ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ, ਵਿਕਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਾਰਕੀਟਾਂ ਵੱਲ ਮੋੜਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਉਲਟ, ਅਮਰੀਕੀ ਆਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਸਰਹੱਦੀ ਲਾਗਤਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਰਿਟੇਲ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਸਹਿਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਅੰਤ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਕੀਮਤਾਂ, ਘੱਟ ਚੋਣ ਜਾਂ ਦੋਵਾਂ ਰਾਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਬੋਝ ਝੱਲਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।
ਨੀਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹਨ: ਟੈਰਿਫ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ, ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਉੱਤੇ ਲਾਏ ਟੈਕਸ ਹਨ। ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਆਮਦਨ ਦਾ ਬੋਝ ਇਕ ਥਾਂ ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਥਾਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login