ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਯੂਐੱਸਪੀਐੱਸ ਮੁਖੀ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਕੀਤੀ ਮੰਗ
ਕਿਹਾ, 'ਅਦਾਲਤੀ ਰੋਕ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ'
-
ਮਾਲਵਿਕਾ ਚੌਧਰੀ - Tue, 04, Aug 2026
- 03:54 EDT
- 18
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ / X/@CongressmanRaja
ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾ (ਯੂਐੱਸਪੀਐੱਸ) ਦੇ ਪੋਸਟਮਾਸਟਰ ਜਨਰਲ ਡੇਵਿਡ ਸਟਾਈਨਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਯੂਐੱਸਪੀਐੱਸ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਚੋਣੀ ਡਾਕ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਸਬੰਧੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਅਜੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਅਧੀਨ ਹੈ।
3 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਦੇ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਭੇਜੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਓਵਰਸਾਈਟ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਫਾਰਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਡੇਵਿਡ ਸਟਾਈਨਰ ਨੇ ਯੂਐੱਸਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉਲਟ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਯੂਐੱਸਪੀਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਥਿਤ ਲਾਗੂਕਰਨ ਯਤਨਾਂ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਮੰਗੀ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ, “ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਅਮਰੀਕੀ ਡਾਕ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਵੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਦਬਾਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਪੱਖਪਾਤੀ ਸਾਧਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਦੋ ਸਦੀਆਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪਾਰਟੀ ਜਾਂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਡਾਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਲਈ ਜਾਣੀ ਜਾਂਦੀ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਜਿਹੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਣ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੋ ਵਾਰ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ।”
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਟਰੰਪ ਦੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਯੂਐੱਸਪੀਐੱਸ ਨੂੰ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਸੰਘੀ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਨਾਲ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਨਾ ਹੋ ਸਕੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬੈਲਟ ਨਾ ਪਹੁੰਚਾਏ ਜਾਣ। ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ 23 ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਆਫ਼ ਕੋਲੰਬੀਆ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਹੁਕਮ ਸੂਬਿਆਂ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੰਘੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਸ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ 25 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਸਰਕਟ ਦੀ ਅਪੀਲੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮਿਡਟਰਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਲੀਨੋਇਸ ਤੋਂ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਰੁਖ਼ ਅਤੇ ਯੂਐੱਸਪੀਐੱਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਵਿਰੋਧੀ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਹੁਕਮ ਸਿਰਫ਼ “ਆਮ ਨੀਤੀ ਸਬੰਧੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼” ਹੈ ਅਤੇ ਯੂਐੱਸਪੀਐੱਸ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਅੰਤਿਮ ਨਿਯਮ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਚਾਰ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਯੂਐੱਸਪੀਐੱਸ ਦੀ ਕਥਿਤ ਕਾਰਵਾਈ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੱਖਰੀ ਤਸਵੀਰ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਡੇਵਿਡ ਸਟਾਈਨਰ 'ਤੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੋਸਟਮਾਸਟਰ ਜਨਰਲ ਨੇ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗੇ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਸੈਨੇਟ ਵਿੱਚ ਗਵਾਹੀ ਦੌਰਾਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹੁਕਮ ਦੇ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ, ਬਾਅਦ ਦੇ ਲਿਖਤੀ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਹਾਊਸ ਕਮੇਟੀ ਆਨ ਓਵਰਸਾਈਟ ਐਂਡ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਰਿਫਾਰਮ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਵੀ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ, “ਜੋ ਪੋਸਟਮਾਸਟਰ ਜਨਰਲ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਏਜੰਸੀ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦਾ ਭਰੋਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।” ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬੋਰਡ ਆਫ਼ ਗਵਰਨਰਜ਼ ਨੂੰ ਡੇਵਿਡ ਸਟਾਈਨਰ ਨੂੰ ਅਹੁਦੇ ਤੋਂ ਹਟਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਹੋਰ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਮੰਗ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨ ਲਈ ਕਹਿਣਗੇ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ 13 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦਿਆਂ ਯੂਐੱਸਪੀਐੱਸ ਦੀਆਂ ਲਾਗੂਕਰਨ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ, ਡਾਕ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਜਾਰੀ ਹਦਾਇਤਾਂ, ਚੋਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਏ ਪੱਤਰ-ਵਿਹਾਰ ਅਤੇ ਸੰਘੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਈਆਂ ਰੋਕਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਵੀ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
Leave A Comment
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login