ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ / Courtesy: Jayanti Oza
ਕਾਂਗਰਸੀ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਕਿਓਰਿਟੀ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕਣਾ ਹੈ ਜੋ ਮੁਨਾਫੇ ਜਾਂ ਉਤਸ਼ਾਹ-ਅਧਾਰਤ ਪ੍ਰਬੰਧਾਂ ਅਧੀਨ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
20 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਸਿਰਲੇਖ ‘Private Bounty Hunter Prohibition Act for Immigration Enforcement’ ਹੈ। ਇਹ ਬਿੱਲ 'ਸਕਿੱਪ ਟ੍ਰੇਸਿੰਗ', ਨਿਗਰਾਨੀ ਅਤੇ ਸਥਾਨ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਵਰਗੇ ਕੰਮਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ 'ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਏਗਾ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਪਾਰ ਬਣਾਉਣਾ ਇੱਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੱਦ ਪਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ, “ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਘੀ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਵਰਤੋਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਘਾਤਕ ਗੋਲੀਬਾਰੀ ਅਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਛਾਪੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਹਥਿਆਰਬੰਦ ਨਿੱਜੀ ਸ਼ਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੇਣ ਨਾਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਾਅ ਹੋਰ ਵੀ ਘਾਤਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ICE ਨੇ ਟਰੈਕਿੰਗ ਅਤੇ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਸੰਬੰਧੀ ਕੰਮ ਨਿੱਜੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਈ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਹਿਰਾਸਤੀ ਉਦਯੋਗ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ।
ਏਸੀਐਲਯੂ (ACLU) ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਨੀਤੀ ਸਲਾਹਕਾਰ ਕੇਟ ਵੋਗਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਧ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਹਿੰਸਕ ਤਰੀਕੇ ਵਰਤਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।”
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿੱਜੀ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਡੀਐਚਐਸ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਈ ਅਮਾਨਵੀ ਤਰੀਕਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇਰੀ ਦੇ ਪਾਸ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।”
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login