ADVERTISEMENTs
-10”-x-5.jpg)
ਜੱਜ ਨੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈੱਨ ਕਮਾਂਡੈਂਟਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ
ਟੈਕਸਸ ਵਿੱਚ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਟੈੱਨ ਕਮਾਂਡੈਂਟਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ
-
ਪ੍ਰਨਵੀ ਸ਼ਰਮਾ - Fri, 22, Aug 2025
- 05:18 EDT
- 12
.jpeg)
ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਟੈਕਸਸ ਵਿੱਚ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ 1 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਹਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲ ਦੀ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਟੈੱਨ ਕਮਾਂਡੈਂਟਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ।
20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਸੈਨ ਐਂਟੋਨਿਓ ਦੇ ਯੂ.ਐੱਸ. ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜੱਜ ਫ੍ਰੈਡ ਬੀਰੀ (ਜੋ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਿਲ ਕਲਿੰਟਨ ਦੇ ਨਿਯੁਕਤ ਕੀਤੇ ਹਨ) ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਸੈਨੇਟ ਬਿੱਲ 10 “ਥਿਓਲੋਜੀਕਲ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਇਕ ਪੱਖੀ ਰੁਖ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਸਾਈ ਧਰਮ ਨੂੰ ਹੋਰਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ।” ਇਸ ਆਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ 11 ਸਕੂਲ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ (ਜਿਵੇਂ ਆਸਟਿਨ ਅਤੇ ਹਿਊਸਟਨ) ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁਕਮ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਰੁਕ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ, ਜੋ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ-ਨਿਯੰਤਰਿਤ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵੱਲੋਂ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਲੂਇਜ਼ਿਆਨਾ ਅਤੇ ਆਰਕੈਨਸਾਸ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਸਮਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਵਾਂਗ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਜੂਨ ਵਿੱਚ, ਪੰਜਵੇਂ ਸਰਕਿਟ ਦੀ ਯੂ.ਐੱਸ. ਅਪੀਲ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਲੂਇਜ਼ਿਆਨਾ ਦੇ ਸੰਸਕਰਣ ਨੂੰ “ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ਅਸੰਵਿਧਾਨਕ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਵਿੱਚ, ਆਰਕੈਨਸਾਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਅਜਿਹੇ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ।
ਹਿੰਦੂ ਅਮਰੀਕਨ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ (HAF), ਜਿਸ ਨੇ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਨੇ ਇਸ ਰੋਕ ਨੂੰ “ਟੈਕਸਸ ਵਿੱਚ ਧਾਰਮਿਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਜਿੱਤ” ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਐਕਸ ’ਤੇ ਇਕ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ, ਸਮੂਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ: “ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਜੱਜ ਨੇ ਹਰ ਕਲਾਸਰੂਮ ਵਿੱਚ ਟੈੱਨ ਕਮਾਂਡੈਂਟਸ ਲਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ—ਇਕ ਬਿੱਲ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਅਸੀਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਟੈਕਸਸ ਵਾਲੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਪਸੰਦ ਕੀਤੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।”
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਧਾਰਮਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਮਾਰਚ ਵਿੱਚ, ਟੈਕਸਸ ਦੇ 166 ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂਆਂ ਦੇ ਗਠਜੋੜ ਨੇ ਕਾਨੂੰਨ-ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ।
ਟੈਕਸਸ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਰਮਾਂ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਪਿਛੋਕੜ ਵਾਲੇ 16 ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਲਾਜ਼ਮੀ ਬਣਾਉਣ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਜ ਦੁਆਰਾ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਮੰਨਣ।
ਅਮਰੀਕਨਜ਼ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਫਾਰ ਸਿਪਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਚਰਚ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਵਰਗੀਆਂ ਨਾਗਰਿਕ ਅਜ਼ਾਦੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਮੁਕੱਦਮਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਟੈਕਸਸ ਦੇ 55 ਲੱਖ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਵਿਚਾਰ ਥੋਪਦਾ ਹੈ। ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਯਹੂਦੀ, ਇਸਾਈ, ਹਿੰਦੂ, ਯੂਨੀਟੇਰੀਅਨ ਯੂਨੀਵਰਸਲਿਸਟ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਧਾਰਮਿਕ ਪਰਿਵਾਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇੱਕ ਖੁੱਲੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ: “ਧਾਰਮਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ, ਧਾਰਮਿਕ ਥਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਹੀਂ। ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਦਾ ਸੰਸਕਰਣ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦੀ ਹੈ।”
ਇਸ ਅਸਥਾਈ ਰੋਕ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਤਿੰਨੋ ਰਾਜ (ਟੈਕਸਸ, ਲੂਇਜ਼ਿਆਨਾ, ਆਰਕੈਨਸਾਸ) ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਲਾਸਰੂਮਾਂ ਵਿੱਚ ਟੈੱਨ ਕਮਾਂਡੈਂਟਸ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਸਨ, ਹੁਣ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਕੁਝ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੋਕੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੂਇਜ਼ਿਆਨਾ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹਾਲੇ ਵੀ ਪੰਜਵੇਂ ਸਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਜੋ ਟੈਕਸਸ ’ਤੇ ਵੀ ਅਧਿਕਾਰ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਆਰਕੈਨਸਾਸ ਅੱਠਵੇਂ ਸਰਕਿਟ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਪੰਜਵੇਂ ਸਰਕਿਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟੈਕਸਸ ਅਤੇ ਲੂਇਜ਼ਿਆਨਾ ਦੋਹਾਂ ਲਈ ਨਤੀਜੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੇਕਰ ਯੂ.ਐੱਸ. ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਖਲਅੰਦਾਜੀ ਨਾ ਕਰੇ।
Related
.jpg)
.jpeg)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
.jpg)
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login