ADVERTISEMENTs
ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ: ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਨਹੀਂ ਭੇਜ ਸਕਣਗੇ
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ
-
1749497506.png)
ਮਾਲਵਿਕਾ ਚੌਧਰੀ - Fri, 12, Sep 2025
- 06:06 EDT
- 14
.jpg)
ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ / Courtesy
ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਦਾ ਨਾਮ "ਸਟਾਪ ਟਰੰਪਜ਼ ਅਬਿਊਜ਼ ਆਫ ਪਾਵਰ ਐਕਟ" ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਫੌਜ ਭੇਜਣ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਸੋਧ ਅਮਰੀਕੀ ਰੱਖਿਆ ਬਜਟ (ਐਨਡੀਏਏ) ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ।
ਸਾਬਕਾ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਵੱਲੋਂ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਭੇਜਣ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਧਮਕੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸਵੂਮੈਨ ਹੇਲੀ ਸਟੀਵਨਜ਼ ਨੇ ਇਹ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਟਰੰਪ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਫੌਜ ਭੇਜ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲਾਸ ਏਂਜਲਸ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਕਦਮ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਲੀਨੋਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਜਾਂ ਫੌਜ ਦੀ ਤਾਇਨਾਤੀ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾ ਸਕੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਉਪਾਅ "ਸਿਰਫ਼ ਹਫੜਾ-ਦਫੜੀ ਅਤੇ ਤਮਾਸ਼ਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਗੇ।" ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਨੈਸ਼ਨਲ ਗਾਰਡ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਦੀ ਨਿੱਜੀ ਫੌਜ ਜਾਂ "ਗੁਪਤ ਪੁਲਿਸ" ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਲੀਨੋਇਸ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਜੇ.ਬੀ. ਪ੍ਰਿਟਜ਼ਕਰ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਦੇ ਮੇਅਰ ਬ੍ਰੈਂਡਨ ਜੌਹਨਸਨ ਨੇ ਵੀ ਟਰੰਪ ਦੀਆਂ ਧਮਕੀਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਪਰਾਧ ਦਰਾਂ ਘਟ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਫੌਜ ਭੇਜਣ ਦਾ ਕੋਈ ਜਾਇਜ਼ ਕਾਰਨ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਵੱਲੋਂ ਘਰੇਲੂ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਫੌਜ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸੰਤੁਲਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਹਾਊਸ ਰੂਲਜ਼ ਕਮੇਟੀ ਕੋਲ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸਨੂੰ ਵੋਟਿੰਗ ਲਈ ਹਾਊਸ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
ADVERTISEMENT
.jpg)
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login