ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਰ ਜਾਂਚ ਨਿਯਮਾਂ ’ਤੇ ਛਿੜੀ ਨਵੀਂ ਬਹਿਸ
ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦਾ ਕੀਤਾ ਸਮਰਥਨ; ਕਿਹਾ- ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਦਾ ਹੱਕ
-
ਆਈਏਐਨਐਸ - Mon, 15, Jun 2026
- 11:27 EDT
- 35
ਫਾਈਲ ਫੋਟੋ / iStock
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਹਿਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੇਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹੋਮਲੈਂਡ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਕਵੇਨ ਮੁੱਲਿਨ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਹੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਸੀਐਨਐਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ‘ਸਟੇਟ ਆਫ਼ ਦ ਯੂਨੀਅਨ’ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਮੁੱਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਘੀ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ ਸਖ਼ਤ ਜਾਂਚ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਹਰ ਵੋਟ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਾਈ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਮੁੱਲਿਨ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਪਵਿੱਤਰਤਾ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਜਿਹੇ ਕਦਮ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ।
ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੰਚਾਲਕ ਕੈਸੀ ਹੰਟ ਨੇ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਕਿ ਗੈਰ-ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਮੁੱਲਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਧਾਂਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪਾਈ ਗਈ ਇੱਕ ਵੀ ਵੋਟ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਵੀ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੁੱਲਿਨ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵੋਟਰ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਗੜਬੜੀਆਂ ਵੀ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੁਝ ਪਤਿਆਂ ’ਤੇ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਕਈ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਬੈਲਟ ਭੇਜੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਨਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਵੋਟਿੰਗ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਕਸਦ ਸਿਰਫ਼ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੋਗ ਹੋਵੇ।
ਮੁੱਲਿਨ ਨੇ ਓਕਲਾਹੋਮਾ ਦੀ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉੱਥੇ ਵੋਟ ਪਾਉਣ ਸਮੇਂ ਪਛਾਣ ਪੱਤਰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।
ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਚੋਣਾਂ ਵਿੱਚ ਸੰਘੀ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਬਾਰੇ ਵੀ ਸਵਾਲ ਉਠੇ। ਮੁੱਲਿਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕਸਟਮਜ਼ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ (ਆਈਸੀਈ) ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੋਟਿੰਗ ਕੇਂਦਰਾਂ ’ਤੇ ਵੋਟਰਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਜਾਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਤਾਇਨਾਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਿਸੇ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖ਼ਤਰੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਦਦ ਲਈ ਬੁਲਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਵੋਟਿੰਗ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਸਿਆਸੀ ਬਹਿਸ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂਚ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੋਟਰ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਅਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵੋਟਰਾਂ ਲਈ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
2026 ਦੀਆਂ ਮੱਧਕਾਲੀ ਚੋਣਾਂ ਨੇੜੇ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵੋਟਰ ਪਛਾਣ, ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਜਾਂਚ ਅਤੇ ਚੋਣੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਅਮਰੀਕੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਅਹਿਮ ਬਣਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵਿਚਾਲੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮਤਭੇਦ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਸਿਆਸੀ ਚਰਚਾ ਦੇ ਕੇਂਦਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login