2026 ਤੋਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ "ਵਨ ਬਿਗ ਬਿਊਟੀਫੁੱਲ ਬਿੱਲ ਐਕਟ (H.R.1)" ਦੇ ਤਹਿਤ $250 ਦੀ ਨਵੀਂ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟੀ ਫੀਸ ਲਗਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਨੇ 4 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਹ ਫੀਸ B-1/B-2 (ਸੈਲਾਨੀ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ), F ਅਤੇ M (ਵਿਦਿਆਰਥੀ), H-1B (ਕੰਮ) ਅਤੇ J-1 (ਐਕਸਚੇਂਜ) ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਫੀਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਹੋਮਲੈਂਡ ਸਿਕਿਓਰਿਟੀ (DHS) ਦੁਆਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਵਾਪਸੀਯੋਗ ਜਮ੍ਹਾਂ ਰਕਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਅਮਰੀਕਾ ਛੱਡਣਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਰਕਮ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ $250 ਫੀਸ ਮੌਜੂਦਾ $185 ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀ ਫੀਸ ਅਤੇ $24 I-94 ਸਰਚਾਰਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਮਰੀਕੀ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਣ $480 (₹40,000) ਤੱਕ ਦਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਲਾਗਤ ਤੋਂ ਲਗਭਗ ਦੁੱਗਣਾ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਵੀਜ਼ਾ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਠਹਿਰਾਅ ਨੂੰ ਰੋਕੇਗਾ। ਪਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ, ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀਆਂ 'ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਬੋਝ ਵਧੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵੱਲ ਮੁੜ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਹ ਨਵਾਂ ਕਾਨੂੰਨ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਜ਼ਰਬੰਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਦੇਸ਼ ਨਿਕਾਲੇ ਵਿੱਚ ਤੇਜ਼ੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਸ਼ਰਣ ਦੇਣ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੀ ਲਾਗਤ ਦਾ ਇੱਕ ਹਿੱਸਾ ਉੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸਾਂ ਅਤੇ 1% ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਟੈਕਸ ਰਾਹੀਂ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login