ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਯੂਨੈਸਕੋ (ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿਦਿਅਕ, ਵਿਗਿਆਨਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਸੰਗਠਨ) ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ 31 ਦਸੰਬਰ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਮਰੀਕੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੈਸਕੋ ਲਈ ਕੁਝ "ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਸਮਾਜਿਕ ਅਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮੁੱਦਿਆਂ" ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਟੈਮੀ ਬਰੂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਠਨ ਦਾ "ਟਿਕਾਊ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚਿਆਂ" 'ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ "ਅਮਰੀਕਾ ਫਰਸਟ" ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵੱਲੋਂ ਫਲਸਤੀਨ ਨੂੰ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜ ਵਜੋਂ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣ ਨੂੰ "ਚਿੰਤਾਜਨਕ" ਦੱਸਿਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਇਜ਼ਰਾਈਲ ਵਿਰੋਧੀ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਦੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਟਿਕ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਸਖ਼ਤ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਗ੍ਰੈਗਰੀ ਮੀਕਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਚੀਨ ਨੂੰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਚ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਵੇਗਾ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਏਆਈ ਅਤੇ ਨਵੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ। ਸੈਨੇਟਰ ਜੀਨ ਸ਼ਾਹੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ "ਛੋਟੀ ਸੋਚ ਵਾਲਾ" ਫੈਸਲਾ ਸੀ ਜੋ ਚੀਨ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾਏਗਾ।
ਸੈਨੇਟਰ ਪੀਟਰ ਵੈਲਚ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ "ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ ਸਮਝੇ" ਲਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਅਤੇ "ਸਵੈ-ਵਿਨਾਸ਼ਕਾਰੀ" ਦੱਸਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਯਹੂਦੀ-ਵਿਰੋਧ, ਹੋਲੋਕਾਸਟ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਵਿਰੁੱਧ ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੀਆਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕੀਤੀ।
ਯੂਨੈਸਕੋ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਆਡਰੀ ਅਜ਼ੌਲੇ ਅਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਐਂਟੋਨੀਓ ਗੁਟੇਰੇਸ ਨੇ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਫੈਸਲੇ 'ਤੇ ਦੁੱਖ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ। 2023 ਵਿੱਚ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਬਾਈਡਨ ਨੇ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਨ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਯੂਨੈਸਕੋ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login