ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾ: ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਅਟਕਲਾਂ ਨੂੰ "ਮੰਦਭਾਗਾ" ਦੱਸਿਆ / Courtesy
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੋਇੰਗ ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਲੀਕ ਹੋਣ ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਰਹੀਆਂ ਅਫਵਾਹਾਂ 'ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ "ਮੰਦਭਾਗਾ" ਹੈ ਕਿ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਚੋਣਵੇਂ ਹਿੱਸੇ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਤੇ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਗੰਭੀਰ ਘਟਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰਾਲੇ, ਡੀਜੀਸੀਏ ਅਤੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਬਿਊਰੋ (ਏਏਆਈਬੀ) ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਨਜੀਓ "ਸੇਫਟੀ ਮੈਟਰਸ ਫਾਊਂਡੇਸ਼ਨ" ਵੱਲੋਂ ਦਾਇਰ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨਿਰਪੱਖ ਅਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਜਾਂਚ ਟੀਮ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ਼ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੀਜੀਸੀਏ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਖੁਦ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਸੀ।
ਐਨਜੀਓ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਭੂਸ਼ਣ ਨੇ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜੁਲਾਈ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਾਇਲਟ ਦੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ, ਭਾਰਤੀ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਤ ਕੀਤੀਆਂ, ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਇਲਟ ਆਤਮਘਾਤੀ ਸੀ। ਇਸ 'ਤੇ, ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ "ਬਹੁਤ ਹੀ ਗੈਰ-ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰਾਨਾ" ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਅਫਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫਲਾਈਟ ਡੇਟਾ ਰਿਕਾਰਡਰ (FDR) ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਟੁਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਲੀਕ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸੱਚਾਈ ਛੁਪਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਅਫਵਾਹਾਂ ਫੈਲਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਅਤੇ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਬਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਪਤਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ 12 ਜੂਨ, 2025 ਨੂੰ ਅਹਿਮਦਾਬਾਦ ਤੋਂ ਲੰਡਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦਾ ਬੋਇੰਗ 787 ਜਹਾਜ਼ ਹਾਦਸਾਗ੍ਰਸਤ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 260 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਹਾਦਸੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਜਾਰੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਕੁਝ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਬੋਇੰਗ ਅਤੇ ਹਨੀਵੈੱਲ ਵਿਰੁੱਧ ਮੁਕੱਦਮਾ ਵੀ ਦਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login