ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪੰਨੂ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਕੀਤਾ ਸੰਬੋਧਨ
-
1744365251.png)
Editorial Board - Tue, 26, Dec 2023
- 15:00 EST
- 119
ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ / x@NarendraModi
ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਨੂੰ ਦੁਹਰਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕਰਕੇ ਭਾਰਤ-ਅਮਰੀਕਾ ਸਬੰਧ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ। “ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਯਕੀਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ। ਜੇਕਰ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਨਾਗਰਿਕ ਨੇ ਕੁਝ ਚੰਗਾ ਜਾਂ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਸ਼ਾਸਨ ਲਈ ਹੈ”, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਟਾਈਮਜ਼ ਨਾਲ ਇੱਕ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ।
ਹੁਣ ਤਕਰੀਬਨ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਪੰਨੂ ਮਾਮਲੇ 'ਤੇ ਗੰਭਰੀ ਚਰਚਾ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰਤ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਪਰਿਪੱਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀਆਂ ਨੇ 'ਅਤਿਕਥਾ' ਕਦਰਾਂ-ਕੀਮਤਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਸਬੰਧਾਂ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਬਹਿਸ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਮੋਦੀ ਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਆਲੋਚਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਕੇ ਚੁੱਪ ਕਰਾਇਆ ਕਿ "ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਵਿਰੋਧੀ ਸਹਿਯੋਗ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝੇਦਾਰੀ ਦਾ ਮੁੱਖ ਹਿੱਸਾ ਰਿਹਾਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਕੁਝ ਘਟਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੂਟਨੀਤਕ ਸਬੰਧਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ ਉਚਿਤ ਹੈ।”
ਅਜੇ ਵੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬੇਚੈਨੀ ਦਾ ਇੱਕ ਮਹੌਲ ਹੈ ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਬਾਈਡਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ ਜਿਸ ਦੇਪੰਨੂ ਜਨਰਲ ਕਾਊਂਸਲ ਹਨ, ਨੂੰ 2019 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ "ਗੈਰਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਗਠਨ" ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਪੰਨੂ ਨੂੰ ਇੱਕ "ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਅੱਤਵਾਦੀ" ਵਜੋਂ ਸੂਚੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ - ਪਹਿਲਾਂ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ਵੈਨਕੂਵਰ ’ਚ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਨਿੱਝਰ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਵਿੱਚ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਭਾਰਤੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਸੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਕਪਕੇ ਸੁਰਖੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ; ਅਤੇ ਫਿਰ ਨਵੰਬਰ ਵਿੱਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਨੂ ਦੀ ਕਤਲ "ਸਾਜ਼ਸ਼" ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਅਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਣਪਛਾਤੇ ਭਾਰਤੀ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ੀ ਠਹਿਰਾਇਆ। ਪਰ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਨ ਕੇਸਾਂ ਵਿੱਚ ਫਰਕ ਹੈ - ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਊਯਾਰਕ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਇਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਦੋਸ਼ਾਂ ਵਾਲਾ ਦਸਤਾਵੇਜ ਦਾਖਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਦਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੇ ਕੇਵਲ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ "ਬੇਹੂਦਾ" ਅਤੇ "ਪ੍ਰੇਰਿਤ" ਕਹਿ ਕੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਵੱਲੋਂ ਲਗਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਜਾਂਚਣ ਲਈ 18 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਜਾਂਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਈ।
9/11 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ ਅੱਤਵਾਦ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਯਮ ਲਿਖੇ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ-ਵਿਰੋਧੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਹੱਥ ਹੈ: ਭਾਰਤੀ ਕੂਟਨੀਤਕਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣਾ, ਦੂਤਾਵਾਸ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਸੰਪਤੀਆਂ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ, ਵਪਾਰਕ ਏਅਰਲਾਈਨਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਅਤੇ ਇਨਾਮ ਘੋਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀੜਤ ਕਾਰਡ ਖੇਡਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ। ਕੁਝ ਪੱਛਮੀ ਕੁਆਰਟਰਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ "ਲੋਕਤੰਤਰ" ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ, ਸੁਤੰਤਰ ਭਾਸ਼ਣ ਅਤੇ ਅਜ਼ਾਦ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੱਥ ਬੰਨ੍ਹੇ ਹੋਏ ਹਨ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login