ਪ੍ਰਮੀਲਾ ਜੈਪਾਲ / X/ @RepJayapal
ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮੀਲਾ ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਯੂਐੱਸ ਸਿਟੀਜ਼ਨਸ਼ਿਪ ਐਂਡ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ (ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ) ਦੀ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਿਆਂ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੈਨੇਟ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਵਿਪ ਡਿਕ ਡਰਬਿਨ, ਸੈਨੇਟਰ ਐਲੈਕਸ ਪੈਡੀਲਾ, ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਜੈਮੀ ਰਾਸਕਿਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜੋਸਫ਼ ਐਡਲੋ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ 21 ਮਈ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੀਤੀ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵਿੱਚ 'ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸਟੇਟਸ' ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇੱਕ 'ਅਸਾਧਾਰਣ ਰਾਹਤ' ਵਜੋਂ ਦਰਸਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਮੂਲ ਭਾਵਨਾ ਦੇ ਉਲਟ ਹੈ।
ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਮਰੀਕਾ ਅੰਦਰ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਦੂਤਾਵਾਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਅਸਪਸ਼ਟ ਵਿਵੇਕਧੀਨ ਮਾਪਦੰਡ ਵੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ 'ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਹਿੱਤ' ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਐਕਟ ਦੀ ਧਾਰਾ 245 ਤਹਿਤ 'ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸਟੇਟਸ' ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਏਕਤਾ, ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਵਿਧਾ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ ਤੋਂ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਵਾਪਸ ਲੈਣ, ਪੁਰਾਣੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੀਤੀ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ, ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਤਰੀਕੇ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਅਰਜ਼ੀਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ ਦੀ ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ 21 ਮਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਲੰਬਿਤ ਤੇ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ 'ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਆਫ਼ ਸਟੇਟਸ' ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਗਤਾ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਤਬਦੀਲੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਪਰ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਦੌਰਾਨ ਵਿਵੇਕਧੀਨ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਕਾਫ਼ੀ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login