ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਪ੍ਰਮੀਲਾ ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰੀ ਲਾਭ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਬਿੱਲ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼
ਲਿਫ਼ਟ ਦ ਬਾਰ ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸਿਹਤ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਘੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼
-
ਮਾਲਵਿਕਾ ਚੌਧਰੀ - Fri, 26, Jun 2026
- 04:33 EDT
- 44
ਪ੍ਰਮੀਲਾ ਜੈਪਾਲ / X/ @RepJayapal
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੀ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਮੀਲਾ ਜੈਪਾਲ ਨੇ 24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਸੰਘੀ ਸਿਹਤ, ਪੋਸ਼ਣ ਅਤੇ ਹੋਰ ਜਨਤਕ ਭਲਾਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲਿਫ਼ਟ ਦ ਬਾਰ (LIFT the BAR- ਲਿਫਟਿੰਗ ਇਮੀਗ੍ਰੈਂਟ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ ਥਰੂ ਬੈਨਿਫਿਟਸ ਐਕਸੈੱਸ ਰਿਸਟੋਰੇਸ਼ਨ) ਐਕਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਰੌਬ ਮੇਨੇਂਡੇਜ਼ ਨੇ ਵੀ ਸਹਿ-ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਡੀਕੇਡ (Medicaid), ਚਿਲਡਰਨਜ਼ ਹੈਲਥ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (CHIP), ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਨਿਊਟ੍ਰਿਸ਼ਨ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (SNAP), ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਫਾਰ ਨੀਡੀ ਫੈਮਿਲੀਜ਼ (TANF) ਅਤੇ ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਇਨਕਮ (SSI) ਵਰਗੀਆਂ ਸੰਘੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਾ ਲਾਭ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸੀਆਂ, ਡੀਏਸੀਏ (DACA) ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ।
ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦੇ "ਵਨ ਬਿਗ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਬਿੱਲ" ਤਹਿਤ ਲਗਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਡ ਸਟੇਟਸ (TPS) ਅਤੇ ਡੀਏਸੀਏ ਪ੍ਰਾਪਤਕਰਤਾਵਾਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪ੍ਰਮੀਲਾ ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਬੰਧੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੇਗਾ, ਜੋ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਤੋਂ ਰੋਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਕਾਂਗਰਸ ਮੈਂਬਰ ਰੌਬ ਮੇਨੇਂਡੇਜ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰ ਅਮਰੀਕੀ ਸਮਾਜ, ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਲਈ ਉਹ ਟੈਕਸ ਭਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਂਝਾ ਰੱਖਣਾ ਗਲਤ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਸਖ਼ਤ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪਲਟਣ ਵੱਲ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਦੱਸਿਆ।
ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਰਿਪਬਲਿਕਨਾਂ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਕਾਨੂੰਨ ਕਾਰਨ ਸੰਘੀ ਸਿਹਤ ਖਰਚ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ ਇੱਕ ਟ੍ਰਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੀ ਕਟੌਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, 1996 ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੀ ਉਡੀਕ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਕਾਰਨ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਅਤੇ ਲਗਭਗ 1.05 ਲੱਖ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਹਤ ਅਤੇ ਪੋਸ਼ਣ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝਾ ਰਹਿਣਾ ਪਿਆ।
ਬਿੱਲ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਸਲ ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਰੋਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਵਾਧੂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫੰਡਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਵੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਲਾ ਐਂਡ ਸੋਸ਼ਲ ਪਾਲਿਸੀ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੈਂਡੀ ਚੁਨ-ਹੂਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਬੱਚੇ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਨਮੇ ਹੋਣ, ਸਿਹਤ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਤੇ ਖੁਰਾਕ ਸਹਾਇਤਾ ਵਰਗੀਆਂ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮਿਲਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੀਕਾ ਮਾਟੋਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿੱਲ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਅਨਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਵੱਲ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਕਦਮ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਲਿਫ਼ਟ ਦ ਬਾਰ ਐਕਟ ਨੂੰ ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਕਰੀਬ 100 ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
Leave A Comment
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login