ADVERTISEMENTs

ਪੋਸਕੋ ਦੀ ਭਾਰਤ 'ਚ ਵਾਪਸੀ: 12 ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੇ ਸਟੀਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 'ਚ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਨਵੇਂ ਦਬਾਅ

ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗਰੇਟਡ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।

POSCO Building / POSCO

ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਦਹਾਕੇ ਪਹਿਲਾਂ ਮਾੜੇ ਤਜਰਬੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਦੱਖਣੀ ਕੋਰੀਆ ਦੀ ਪੋਸਕੋ (POSCO) ਕੰਪਨੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਭਾਰਤੀ ਬਾਜ਼ਾਰ 'ਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਟੀਲ ਨਿਰਮਾਤਾ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਜੇਐੱਸਡਬਲਿਊ ਸਟੀਲ (JSW Steel) ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੈਰ-ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਸਮਝੌਤੇ 'ਤੇ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ 6 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਪ੍ਰਤੀ ਸਾਲ ਦਾ ਇੱਕ ਇੰਟੀਗਰੇਟਡ ਸਟੀਲ ਪਲਾਂਟ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਪੋਸਕੋ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਅਸਫਲ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਗਲੋਬਲ ਸਟੀਲ ਸੈਕਟਰ "ਲੋ-ਕਾਰਬਨ" ਵੱਲ ਬਦਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਈਵਾਈ ਪਾਰਥੇਨਨ (EY Parthenon) ਦੀ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ, ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ "ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੀਲ" ਦੀ ਮੰਗ 2050 ਤੱਕ 179 ਮਿਲੀਅਨ ਟਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇਗੀ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਕਾਰਬਨ ਬਾਰਡਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮੈਕੈਨਿਜ਼ਮ (CBAM) ਤਹਿਤ, ਜੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰਜ਼ ਨੇ ਕਾਰਬਨ ਈਮਿਸ਼ਨ ਨਾ ਘਟਾਏ ਤਾਂ 2030 ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ 19,277 ਕਰੋੜ ($2.3 ਬਿਲੀਅਨ) ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਝੇਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। 

EY ਪਾਰਥੇਨਨ ਦੇ ਪਾਰਟਨਰ ਕਪਿਲ ਬੰਸਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ: “ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੀਲ ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਸੁਖ-ਸੁਵਿਧਾ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਲੋੜ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਵਧਣ ਦਾ ਖਤਰਾ, ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ।”

ਇਸ ਵਾਰ, ਜੇਐੱਸਡਬਲਿਊ ਨਾਲ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅੰਤਰ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜੇਐੱਸਡਬਲਿਊ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪੂੰਜੀ, ਸਥਾਨਕ ਨੈਟਵਰਕ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜ਼ਾਮ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਲਿਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਸਕੋ ਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਮਿਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਬਹੁਤ ਘਾਟ ਸੀ।  ਜੇਐੱਸਡਬਲਿਊ ਦੇ ਜੋਇੰਟ ਮੈਨੇਜਿੰਗ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਯੰਤ ਆਚਾਰਿਆ ਨੇ ਇਸਨੂੰ “ਜੇਐੱਸਡਬਲਿਊ ਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਘਰੇਲੂ ਪਕੜ” ਅਤੇ “ਪੋਸਕੋ ਦੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮਹਾਰਤ” ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਦੱਸਿਆ।

ਫਿਰ ਵੀ, ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਕ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਜੇਐੱਸਡਬਲਿਊ ਦੀ ਤਾਕਤ ਦੀ ਵੀ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮਾਮਲਾ ਹੈ, ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਤੀ ਵਧੇਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵੀ ਔਖਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗ੍ਰੀਨ ਸਟੀਲ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵੱਡਾ ਬੋਝ ਪਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। 2005 ਦੇ ਉਲਟ, ਅੱਜ ਗਲੋਬਲ ਪੂੰਜੀ ਬਜ਼ਾਰ ਹੁਣ ਬਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਦੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਲਈ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਤਿਆਰ ਹਨ।

ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ ਕੇਵਲ ਖੋਜ-ਅਧਾਰਿਤ ਹੈ, ਬੰਧਨਕਾਰੀ ਨਹੀਂ। ਪੋਸਕੋ ਉਸੇ ਓਡੀਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਵਾਪਸੀ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਉਸਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟਣਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਖਤਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਾਤਾਵਰਣਕ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਵਧੀਕ ਜਾਂਚ ਦੇ ਦਬਾਅ ਨਾਲ ਓਡੀਸ਼ਾ ਫਿਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੇਰਹਿਮ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਲਈ ਇਹ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਭਾਰਤ ਦੀ ਉਸ ਯੋਗਤਾ ਦੀ ਕਸੌਟੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੇ ਉਦਯੋਗਕ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਅਤੇ ਕਾਇਮ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ—ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਸਦੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਮਹੱਤਵਾਕਾਂਸ਼ਾ ਭਾਰੀ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਊਰਜਾ ਪਰਿਵਰਤਨ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪੋਸਕੋ ਲਈ, ਇਹ ਉਸ ਮਾਰਕੀਟ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਕਿਸਮਤ ਅਜ਼ਮਾਉਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੇ ਕਦੇ ਉਸਨੂੰ ਹਰਾਇਆ ਸੀ—ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਨਾਕਾਮੀ ਦੀ ਕੀਮਤ ਕਾਫ਼ੀ ਵੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।

Comments

Related

ADVERTISEMENT

 

 

 

ADVERTISEMENT

 

 

E Paper

 

 

 

Video