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फिलीपींस-भारत की दक्षिण चीन सागर में पहली संयुक्त गश्त शुरू
दक्षिण चीन सागर में कई झड़पों के बाद फिलीपींस ने पिछले वर्ष अनेक सहयोगियों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाया है।
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AFP - Mon, 04, Aug 2025
- 06:47 EDT
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सांकेतिक तस्वीर / PIB, India
भारतीय नौसेना के युद्धपोतों ने पहली बार अपने फिलीपींस समकक्षों के साथ विवादित दक्षिण चीन सागर के क्षेत्रों में गश्त शुरू कर दी है। मनीला की सेना ने यह जानकारी तब साझा की जब राष्ट्रपति फर्डिनेंड मार्कोस 3 अगस्त को नई दिल्ली की राजकीय यात्रा पर रवाना हुए थे।
इस दो दिवसीय समुद्री अभ्यास में तीन भारतीय जहाज शामिल हैं। मार्कोस के भारत दौरे पर उनकी भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बातचीत शामिल है। दक्षिण चीन सागर में कई झड़पों के बाद फिलीपींस ने पिछले एक साल में कई सहयोगियों के साथ रक्षा सहयोग बढ़ाया है।
बीजिंग लगभग पूरे जलमार्ग पर अपना दावा करता है जबकि अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यह फैसला सुनाया गया है कि उसके दावे का कोई कानूनी आधार नहीं है। भारत के नौसैनिक जहाज, जिनमें निर्देशित मिसाइल विध्वंसक आईएनएस दिल्ली भी शामिल है, पिछले सप्ताह के अंत में एक बंदरगाह दौरे के लिए मनीला पहुंचे। लेफ्टिनेंट कर्नल जॉन पॉल सालगाडो ने AFP को बताया कि गश्त कल दोपहर शुरू हुई और अब तक जारी है और इस समय समुद्र में पुनःपूर्ति की गतिविधि चल रही है।
विदेश मामलों की सहायक सचिव इवांगेलिन ओंग जिमेनेज़-डुक्रोक के अनुसार भारत दौरे के दौरान मार्कोस से कानून, संस्कृति और प्रौद्योगिकी जैसे क्षेत्रों में समझौतों पर हस्ताक्षर करने की उम्मीद है, लेकिन सभी की निगाहें संभावित रक्षा समझौतों पर भी टिकी रहेंगी।
दिल्ली रवाना होने से पहले मार्कोस ने दोनों देशों की अंतरराष्ट्रीय समुद्री कानून, जिसमें UNCLOS भी शामिल है, का पालन करने में दृढ़ता की प्रशंसा की। UNCLOS एक संयुक्त राष्ट्र संधि है जो किसी देश के तट से 200 समुद्री मील (370 किलोमीटर) के भीतर एक विशेष आर्थिक क्षेत्र प्रदान करती है। फिलीपींस ने पहले भारत से ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें खरीदी हैं, जिनकी अधिकतम गति 3,450 किलोमीटर (2,140 मील) प्रति घंटा है।
भारत का हिमालय में चीन के साथ सीमा पर टकराव रहा है। भारत तथाकथित क्वाड का सदस्य है, एक ऐसा समूह जिसमें संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया जैसे अन्य लोकतांत्रिक देश शामिल हैं।
बीजिंग ने बार-बार आरोप लगाया है कि चार-तरफा साझेदारी, जिसकी परिकल्पना सबसे पहले दिवंगत जापानी प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने की थी, चीन को नियंत्रित करने के लिए बनाई गई थी।
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