ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ / FB
ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਘਟੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਸਿੱਖਿਆ ਮਾਡਲ ਤਹਿਤ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੇਂਦਰੀ ਅੰਕੜੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਇੱਕ ਵੱਖਰਾ ਰੁਝਾਨ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ।
ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 2021-22 ਦੌਰਾਨ 7978 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਸਨ। 2025-26 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘਟ ਕੇ 7548 ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ 430 ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਘਟੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲੇ ਵਧੇ ਹਨ। ਸਾਲ 2021-22 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ 28,64,397 ਦਾਖ਼ਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਕੇ 31,49,615 ਹੋ ਗਈ। ਭਾਵ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 2,85,218 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਘਟੀ ਹੈ। 2021-22 ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 27,701 ਸਕੂਲ ਸਨ, ਜਦਕਿ 2025-26 ਵਿੱਚ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 27,233 ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੁੱਲ 468 ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਘਟੇ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਹੀ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ।
ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਹਰਜੋਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਘਟਣ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਬਦਲਣ ਲਈ ਕਈ ਅਹਿਮ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨੀਤੀ ਆਯੋਗ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਆ ਰਹੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੀ ਘਟੀ ਹੈ। 2021-22 ਵਿੱਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 450 ਸੀ, ਜੋ 2025-26 ਵਿੱਚ ਘਟ ਕੇ 432 ਰਹਿ ਗਈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡੇਢ ਦਰਜਨ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲ ਵੀ ਬੰਦ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਕੂਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਦਾਖ਼ਲਿਆਂ ਵਿੱਚ 15,743 ਦੀ ਕਮੀ ਦਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀਆਂ ਫ਼ੀਸਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯਮਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਮਨਮਾਨੀ ਫ਼ੀਸ ਵਸੂਲੀ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੀਸ ਆਫ਼ ਅਨਏਡਿਡ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨਲ ਇੰਸਟੀਚਿਊਸ਼ਨਜ਼ (ਸੋਧ) ਬਿੱਲ-2026 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਨੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸਕੂਲ ਹਰ ਸਾਲ ਆਪਣੀ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਮਨਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਸਾਲਾਨਾ ਫ਼ੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ 5 ਫ਼ੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login