ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
H-1B ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਵੇਟਿਡ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ’ ਵਰਗੇ ਬਦਲਾਅ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹਨ
-
ਜੈਫਿਨ ਟੀ. ਕਾਲੇਕਲ - Wed, 24, Dec 2025
- 02:49 EST
- 16
ਅਮਰੀਕਾ ਨੇ H-1B ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ / Photo: IANS
ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ H-1B ਵਰਕ ਵੀਜ਼ਾ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਬਦਲਾਅ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ। ਦਹਾਕਿਆਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਰੈਂਡਮ ਲਾਟਰੀ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ‘ਵੇਟਿਡ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ’ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਵੱਧ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇਗੀ। ਗ੍ਰਹਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ (DHS) ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਦਾ ਮਕਸਦ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ, ਕੰਮਕਾਜ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ H-1B ਗੈਰ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (USCIS) ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਮੈਥਿਊ ਟਰੇਗੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ,“H-1B ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਰੈਂਡਮ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਉਹਨਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਜੋ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਲਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, “ਨਵੀਂ ਵੇਟਿਡ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸੰਬੰਧੀ ਮਨੋਰਥਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰੇਗੀ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ-ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਉੱਚ-ਹੁਨਰਮੰਦ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦੇਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰੇਗੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਵਧੇਗੀ।
ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਅਧੀਨ, H-1B ਵੀਜ਼ੇ ਹੁਣ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸਮਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਜਿਵੇਂ ਪਿਛਲੇ ਲਗਭਗ 20 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ, ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਂਕ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵੇਟਿਡ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਰਾਹੀਂ ਚੁਣਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਸ ਨਾਲ ਵੱਧ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਉੱਚ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਵੇਗੀ।
ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਉਸ ਦੁਰੁਪਯੋਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਮਾਲਕ ਘੱਟ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਖਲ ਕਰਕੇ ਉੱਚ ਮੁੱਲ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਪਿੱਛੇ ਧੱਕ ਰਹੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
H-1B ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ 65,000 ਹੀ ਰਹੇਗੀ, ਜਦਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੋਂ ਉੱਚੀ ਡਿਗਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਲਈ ਵਾਧੂ 20,000 ਵੀਜ਼ੇ ਰਾਖਵੇਂ ਰਹਿਣਗੇ। ਨਵੀਂ ਵੇਟਿਡ ਚੋਣ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 27 ਫਰਵਰੀ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। DHS ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨਿਯਮ ਘੱਟ ਤਨਖਾਹ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਸੰਤੁਲਨ ਨੂੰ ਉੱਚੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਵਧੇਰੇ ਭੁਗਤਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਵੱਲ ਮੋੜਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਦਮਾਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਅਧੀਨ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਵਾਧੂ 100,000 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਮਾਲਕ ਸਿਰਫ਼ ਉਸ ਵੇਲੇ ਹੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਵੱਲ ਰੁਝਾਨ ਕਰਨ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉੱਚੇ ਹੁਨਰ ਵਾਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋਵੇ।
ਟਰੇਗੈਸਰ ਨੇ ਕਿਹਾ, “H-1B ਸੁਧਾਰਾਂ ਪ੍ਰਤੀ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਅਸੀਂ ਮਾਲਕਾਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਨਾ ਪਹੁੰਚੇ ਅਤੇ ‘ਅਮਰੀਕਾ ਫ਼ਰਸਟ’ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਮਿਲੇ।”
ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੇ ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੇਟਿਡ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਬਦਲਾਅ H-1B ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਗਰੁੱਪਾਂ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਖ਼ਤ ਨੀਤੀਆਂ ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿੱਚ ਨਵੀਨਤਾ ਅਤੇ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login