ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ / IANS

ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ, ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਣ ਵਾਲੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਬਦਲਾਅ ਤਹਿਤ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਸੇਵਾਵਾਂ (ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ) ਨੇ 5 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭ ਲਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇਗੀ।

ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਅਨੁਸਾਰ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਬਿਨੈਕਾਰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭ ਲਈ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਅਸਫ਼ਲ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਬੂਤ ਮੁਹੱਈਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਂਦਾ, ਤਾਂ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਐੱਫਈ (ਰਿਕਵੈਸਟ ਫ਼ਾਰ ਐਵੀਡੈਂਸ) ਜਾਂ ਐੱਨਓਆਈਡੀ (ਨੋਟਿਸ ਆਫ਼ ਇੰਟੈਂਟ ਟੂ ਡਿਨਾਈ) ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਸੰਸਥਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ ਸਾਰੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨਗੇ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਐੱਚ-1ਬੀ, ਐੱਲ-1, ਓ-1, ਈਬੀ-1, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ, ਓਪੀਟੀ, ਸਟੈਮ-ਓਪੀਟੀ, ਐੱਚ-4 ਈਏਡੀ, ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਰਜੇ, ਵਿਜ਼ਟਰ ਦਰਜੇ ਜਾਂ ਆਸ਼ਰਿਤ ਦਰਜੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਜਾਂ ਵਾਧੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਅਤੇ ਐਡਵਾਂਸ ਪੈਰੋਲ ਜਾਂ ਰੀ-ਐਂਟਰੀ ਪਰਮਿਟ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣਗੇ।

ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ ਮੈਨੂਅਲ ਵਿੱਚ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ, ਆਰਐੱਫਈ ਅਤੇ ਐੱਨਓਆਈਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਫ਼ੈਸਲਾ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ ਅਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਾਰੇ ਸਬੰਧਤ ਸਬੂਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।

ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਪਿਛੋਕੜ ਬਾਰੇ ਦੱਸਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨੈਕਾਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰੇ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਉਸ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖੇ। ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭ ਲਈ ਯੋਗ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਹੋਵੇ ਉੱਥੇ ਅਨੁਕੂਲ ਵਿਵੇਕ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ, ਤਾਂ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਰਜ਼ੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਜੇਕਰ ਬਿਨੈਕਾਰ ਸਬੂਤ ਦਾ ਭਾਰ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

1994 ਵਿੱਚ ਡੀਐੱਚਐੱਸ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭਾਂ ਦੇ ਨਿਪਟਾਰੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ ਕੋਲ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਫਈ ਜਾਂ ਐੱਨਓਆਈਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਵੇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ। ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਐੱਫਈ ਜਾਂ ਐੱਨਓਆਈਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਜਦੋਂ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਆਧਾਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਬੂਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਾ ਕਰਵਾਏ ਹੋਣ।

ਨਵੇਂ ਨੀਤੀ ਮੈਮੋ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਅਧੂਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਵਿਵੇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਿਰਾਸ਼ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਨੈਕਾਰ 'ਪਲੇਸਹੋਲਡਰ' ਜਾਂ ਕਾਫ਼ੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਅਧੂਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੁੱਖ ਅਰਜ਼ੀ ਲੰਬਿਤ ਰਹਿਣ ਦੌਰਾਨ ਅਸਥਾਈ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਵਰਗੇ ਦੂਜੇ ਲਾਭ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਸਨ। ਬੇਬੁਨਿਆਦ ਜਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਲਈ ਆਰਐੱਫਈ ਅਤੇ ਐੱਨਓਆਈਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੁੱਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਸਮਾਂ ਵਧਦਾ ਸੀ, ਕੇਸਾਂ ਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਵਧਦਾ ਸੀ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਬੋਝ ਆਖ਼ਰਕਾਰ ਵੱਧ ਫ਼ਾਈਲਿੰਗ ਫ਼ੀਸਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸਾਰੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ ਅਨੁਸਾਰ ਇਹ ਮਾਪਦੰਡ ਡੀਐੱਚਐੱਸ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤਹਿਤ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਾਇਰ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਬੂਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।

ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਨੀਤੀ ਨਿਪਟਾਰੇ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ ਨੇ ਅਧੂਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਪੂਰੇ ਵਿਵੇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ ਕਿਸੇ ਕੇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਰਐੱਫਈ ਜਾਂ ਐੱਨਓਆਈਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਬੁਨਿਆਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਯੋਗਤਾ ਸਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਜਾਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਆਰਐੱਫਈ ਜਾਂ ਐੱਨਓਆਈਡੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਵੇਕ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਸਿਰਫ਼ ਢੁੱਕਵੇਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਅਧੂਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਖ਼ਤੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਗਲਤ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਬੈਕਲਾਗ ਘਟੇਗਾ ਅਤੇ ਏਜੰਸੀ ਦੇ ਸਰੋਤ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੋਣਗੇ।

ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਜਦੋਂ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ ਆਰਐੱਫਈ ਜਾਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਨੋਟਿਸ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰੀ ਮਿਤੀ ਦਰਜ ਹੋਵੇਗੀ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਰਐੱਫਈ ਲਈ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਵਾਬੀ ਮਿਆਦ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਤੋਂ ਅਤੇ ਐੱਨਓਆਈਡੀ ਲਈ 30 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। ਆਰਐੱਫਈ ਜਾਂ ਐੱਨਓਆਈਡੀ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲਈ ਵਾਧੂ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਲਈ ਜਵਾਬੀ ਮਿਆਦ ਵਿੱਚ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਹੋਰ ਜੋੜੇ ਜਾਣਗੇ।

ਪਿਛਲੀ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ ਦੇਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਆਰਐੱਫਈ ਜਾਂ ਐੱਨਓਆਈਡੀ ਲਈ 14 ਵਾਧੂ ਦਿਨ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸਨ, ਜੋ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਸੀ। ਹੁਣ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ ਆਪਣੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿਕਾ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਪਡੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਵੇਂ ਨਿਯਮਾਂ ਤਹਿਤ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਲਈ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਮਿਆਰੀ ਮਿਆਦ ਦੇਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਿਆਦ 12 ਹਫ਼ਤੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਡਾਕ ਰਾਹੀਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸਾਂ ਲਈ 14 ਵਾਧੂ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਨਿਯਮ ਸਿਰਫ਼ ਤਿੰਨ ਵਾਧੂ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਸਬੂਤਾਂ, ਆਰਐੱਫਈ ਅਤੇ ਐੱਨਓਆਈਡੀ ਸਬੰਧੀ ਅੱਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਿਕਾ ਨੀਤੀ ਨੂੰ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਮਿਲੇਗੀ, ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਕਸਾਰਤਾ ਆਵੇਗੀ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤੈਅ ਹੋਣਗੇ, ਲੋੜੀਂਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਬੂਤ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ, ਅਧੂਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੇਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਵਾਜਬ ਫ਼ਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਅਤੇ ਤਰਜੀਹੀ ਮਿਤੀਆਂ ਸਮੇਤ ਹੋਰ ਲਾਭ ਨਿਰਪੱਖ ਢੰਗ ਨਾਲ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਇਹ ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨਾਲ ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ 5 ਅਗਸਤ 2026 ਜਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਾਇਰ ਜਾਂ ਲੰਬਿਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਨਵੀਂ ਨੀਤੀ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਡੀਐੱਚਐੱਸ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨਿਯਮਕ ਅਧਿਕਾਰ ਅਤੇ ਫਾਰਮ ਹਦਾਇਤਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੀ ਭਰੋਸੇਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਗੰਭੀਰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਾਭ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦਾਇਰ ਕਰਨਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੀ ਹੈ।"

ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀ.ਸੀ. ਸਥਿਤ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਕੀਲ ਕੇਵਿਨ ਜੇ. ਐਂਡਰਿਊਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ ਆਰਐੱਫਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਅਰਜ਼ੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਨੀਤੀ ਮੈਮੋ ਤਹਿਤ ਜੇਕਰ ਲੋੜੀਂਦੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਸਬੂਤ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਬਿਨਾਂ ਆਰਐੱਫਈ ਜਾਂ ਐੱਨਓਆਈਡੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਕੇਸ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਪੂਰਾ ਵਿਵੇਕ ਅਧਿਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਪੋਸਟ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨੀਤੀ ਮੌਜੂਦਾ ਲੰਬਿਤ ਕੇਸਾਂ 'ਤੇ ਵੀ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 12 ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਆਰਐੱਫਈ ਮਿਆਦ ਹੁਣ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੀਮਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਵੀ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।"

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਦੱਸੇਗਾ, ਪਰ ਹੋਰ ਵਿਸਥਾਰਪੂਰਵਕ ਮੰਗਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਲਈ ਘੱਟ ਸਮਾਂ ਦੇਣਾ ਵਾਜਬ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਯੂਐੱਸਸੀਆਈਐੱਸ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।"