ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ 'ਤੇ ਟਰੰਪ ਦੀ ਕੀਤੀ ਨਿੰਦਾ
ਉਨ੍ਹਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ “ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ”
-
ਲਲਿਤ ਕੇ ਝਾਅ (5WH) - Thu, 21, Aug 2025
- 06:36 EDT
- 18
ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ / courtesy photo
ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਟਰੰਪ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ 'ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦੇ ਇਸ ਬਿਆਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ "ਚੀਨ ਹੁਣ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਤੇਲ ਖਰੀਦਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖ਼ਜਾਨਾ ਸਕੱਤਰ ਸਕੌਟ ਬੈਸੈਂਟ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਮਾਰਕੋ ਰੁਬਿਓ ਨੂੰ ਲਿਖੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਿਆਨ ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ “ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ।”
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ: “ਮੈਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਚਿੰਤਤ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਚੀਨ ਨਾਲ ਵਪਾਰਕ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਈਰਾਨੀ ਤੇਲ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।"
ਉਹਨਾਂ ਦਲੀਲ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਿਆਨ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਨੈਸ਼ਨਲ ਸਕਿਊਰਿਟੀ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸ਼ਲ ਮੈਮੋਰੈਂਡਮ-2 ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ, “ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਆਪਣੇ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹੈ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਵੀ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਕ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੀਨ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਊਰਜਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਮਿਸਾਲ ਸੈੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਮਰੀਕੀ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਉਲੰਘਣਾ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।”
ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਉਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿੰਦਿਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਸਾਇਆ, “2023 ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਵਿਕਰੀ ਨਾਲ $53 ਬਿਲੀਅਨ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ $54 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਆਮਦਨੀ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 90 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਕਰੀ ਸਬਮਾਰਕਿਟ ਦਰ 'ਤੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਚੀਨੀ ਖਰੀਦਦਾਰ ਛੋਟੀਆਂ, ਸੁਤੰਤਰ ਰਿਫਾਇਨਰੀਆਂ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 'ਟੀਪੌਟਸ' ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ… ਚੀਨੀ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨੀ ਮੂਲ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਨੂੰ ਮੁੜ-ਲੇਬਲ ਕਰਨਾ, ਫਰਜ਼ੀ ਟੈਂਕਰ ਰੂਟ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਰੀ ਕਰਨਾ, ਜਾਅਲੀ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਹਾਜ਼ਾਂ ਦੇ 'ਡਾਰਕ' ਜਾਂ 'ਸ਼ੈਡੋ ਫਲੀਟ' ਵਰਤਣਾ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੈਕ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।'
ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਵਿਭਾਗਾਂ ਤੋਂ 28 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਟਰੰਪ ਦਾ ਬਿਆਨ ਨੀਤੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰਤ ਬਦਲਾਅ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕੀ ਕੋਈ ਛੂਟ ਜਾਂ ਰਿਆਇਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login