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कृष्णमूर्ति ने आपदा राहत से इनकार को रद्द करने के लिए विधेयक पेश किया
इस प्रस्ताव में संघीय सहायता अनुरोधों के अस्वीकृत होने की स्थिति में कांग्रेस द्वारा राहत को मंजूरी देने के लिए एक त्वरित प्रक्रिया का प्रावधान किया गया है।
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मालविका चौधरी - Fri, 01, May 2026
- 01:06 EDT
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राजा कृष्णमूर्ति / X/@CongressmanRaja
संसद सदस्य राजा कृष्णमूर्ति ने एक विधेयक पेश किया है जो कांग्रेस को राज्यों को संघीय आपदा सहायता देने से राष्ट्रपति द्वारा इनकार किए जाने के फैसले को पलटने और प्रभावित राज्यों तक राहत पहुंचाने के लिए एक त्वरित प्रक्रिया स्थापित करने का अधिकार देगा।
यह विधेयक आपदा सहायता से इनकार किए जाने के राजनीतिक रूप से प्रेरित होने की चिंताओं के बीच आया है। राजा ने यह विधेयक साथी डेमोक्रेट माइकल बेनेट, जॉन हिकेनलूपर, जो नेगुसे और ब्रिटनी पेटर्सन के साथ मिलकर पेश किया है।
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सांसदों ने कहा कि राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्प ने रिपब्लिकन-शासित राज्यों की तुलना में डेमोक्रेटिक-शासित राज्यों से आपदा सहायता अनुरोधों के कम हिस्से को मंजूरी दी है, और उन अनुरोधों पर कार्रवाई करने में अधिक समय लिया है।
कृष्णमूर्ति ने कहा कि राष्ट्रपति ट्रम्प ने बार-बार आपदा सहायता अनुरोधों को अस्वीकार किया है, जिनमें इलिनोय में परिवारों को प्रभावित करने वाले अनुरोध भी शामिल हैं, जिससे भयंकर तूफानों और बाढ़ के बाद समुदायों को पुनर्निर्माण के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है।
उन्होंने कहा कि आपदा राहत कभी भी राजनीति या मनमाने फैसलों पर निर्भर नहीं होनी चाहिए। हमारा विधेयक कांग्रेस को हस्तक्षेप करने और राज्यों को आवश्यक सहायता पहुंचाने में मदद करने का अधिकार देता है जब संघीय सहायता अवरुद्ध हो जाती है।
इस विधेयक के तहत प्रशासन को कुछ आपदा सहायता अस्वीकृतियों के बारे में 24 घंटे के भीतर कांग्रेस को सूचित करना और लिखित स्पष्टीकरण देना अनिवार्य होगा। यह दोनों सदनों में त्वरित प्रक्रियाएं भी स्थापित करेगा, जिससे सांसदों को एक त्वरित संयुक्त प्रस्ताव के माध्यम से सहायता को मंजूरी देने की अनुमति मिलेगी।
बेनेट ने कहा कि प्राकृतिक आपदाओं की आवृत्ति और तीव्रता में वृद्धि को देखते हुए यह उपाय आवश्यक है। उन्होंने कहा कि आपदाओं को राज्य की सीमाओं या राजनीति से कोई लेना-देना नहीं होता, और न ही हमारे राष्ट्रपति की प्रतिक्रिया को होना चाहिए। उन्होंने कोलोराडो में लगी जंगल की आग और बाढ़ का उदाहरण दिया, जिन्हें संघीय सहायता नहीं मिली थी।
हिकेनलूपर ने कहा कि आपदा सहायता संबंधी निर्णय राजनीतिक विचारों से प्रभावित नहीं होने चाहिए। उन्होंने कहा कि आपका जिप कोड और आपका वोट यह तय नहीं करना चाहिए कि आप पुनर्निर्माण कर सकते हैं या नहीं। नेगुसे और पेटर्सन ने भी इस विधेयक का समर्थन किया और जंगल की आग और बाढ़ सहित आपात स्थितियों के लिए एक समान संघीय प्रतिक्रिया की आवश्यकता पर बल दिया।
इस मुद्दे पर दोनों दलों ने चिंता व्यक्त की है। इलिनोय के अधिकारियों ने भीषण तूफानों से संबंधित कई अस्वीकृतियों के खिलाफ अपील की, जबकि अर्कांसस के नेताओं ने घातक मौसम संबंधी घटनाओं के बाद पुनर्विचार की मांग की। कोलोराडो और विस्कॉन्सिन में भी जंगल की आग और बाढ़ के बाद अनुरोध अस्वीकार कर दिए गए थे।
संयुक्त राज्य अमेरिका में, संघीय आपदा सहायता आमतौर पर स्टैफोर्ड अधिनियम के तहत संघीय आपातकालीन प्रबंधन एजेंसी के माध्यम से प्रशासित की जाती है, जो राज्यपालों को तूफान, बाढ़ या जंगल की आग जैसी बड़ी आपात स्थितियों के बाद राष्ट्रपति से आपदा घोषणा का अनुरोध करने की अनुमति देता है। स्वीकृति मिलने पर, राहत कार्यों, बुनियादी ढांचे की मरम्मत और प्रभावित निवासियों को प्रत्यक्ष सहायता के लिए संघीय धन उपलब्ध हो जाता है।
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