ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
कन्नन श्रीनिवासन वर्जीनिया सीनेट डेमोक्रेटिक कॉकस के कोषाध्यक्ष चुने गए
लेफ्टिनेंट गवर्नर गजाला हाशमी ने इससे पहले 2023 में कॉकस कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था।
-
.png)
वरिष्ठ संवाददाता - Fri, 24, Apr 2026
- 00:06 EDT
- 31
.jpeg)
कन्नन श्रीनिवासन / Courtesy photo
वर्जीनिया राज्य के सीनेटर कन्नन श्रीनिवासन को वर्जीनिया सीनेट डेमोक्रेटिक कॉकस का कोषाध्यक्ष चुना गया है, जिससे उन्हें पार्टी के शासी निकाय में एक नेतृत्वकारी भूमिका प्राप्त हुई है। श्रीनिवासन ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, 'मुझे वर्जीनिया सीनेट डेमोक्रेटिक कॉकस का कोषाध्यक्ष चुने जाने पर गर्व है।'
एक विस्तृत संदेश में, उन्होंने कहा कि वे अपने सहयोगियों के विश्वास के लिए आभारी हैं और कॉकस को मजबूत, संगठित और पूरे राज्य में परिवारों के लिए सामर्थ्य, अवसर और व्यावहारिक परिणाम प्रदान करने पर केंद्रित रखने के लिए उनके साथ काम करने के लिए तत्पर हैं।
I am honored to be elected Treasurer of the Virginia Senate Democratic Caucus. pic.twitter.com/RYijie086h
— Senator Kannan Srinivasan (@Kannanforva) April 23, 2026
वर्जीनिया सीनेट डेमोक्रेटिक कॉकस में राज्य सीनेट के डेमोक्रेटिक सदस्य शामिल हैं और यह विधायी प्राथमिकताओं, आंतरिक रणनीति और नेतृत्व चुनावों का समन्वय करता है। कॉकस कोषाध्यक्ष सहित अपनी नेतृत्व टीम का चुनाव करता है, जो सदन के भीतर आंतरिक संचालन और पार्टी संगठन के प्रबंधन में मदद करता है।
डेमोक्रेट्स के पास वर्तमान में 40 सदस्यीय सीनेट में मामूली बहुमत है, जिससे कानून को आगे बढ़ाने के लिए कॉकस समन्वय अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है। डेमोक्रेट्स के पास वर्तमान में 40 सदस्यीय सीनेट में मामूली बहुमत है, इसलिए कॉकस समन्वय कानून को आगे बढ़ाने के लिए केंद्रीय महत्व रखता है। यह पद इससे पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर ग़ज़ाला हाशमी के पास था, जिन्होंने 2023 में कॉकस कोषाध्यक्ष के रूप में कार्य किया था।
श्रीनिवासन पूर्वी लाउडौन के जिला 32 का प्रतिनिधित्व करते हैं और विशेष चुनाव जीतने के बाद जनवरी 2025 में वर्जीनिया सीनेट में पदभार ग्रहण किया। इससे पहले वे जिला 26 से वर्जीनिया हाउस ऑफ डेलीगेट्स में सेवा दे चुके हैं। भारत के चेन्नई में जन्मे श्रीनिवासन एक वित्त पेशेवर और वर्जीनिया मेडिकेड बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष हैं। उनके विधायी कार्यों में स्वास्थ्य सेवा तक पहुंच, उपभोक्ता संरक्षण और ओपिओइड संकट से संबंधित मुद्दे शामिल हैं।
अन्य खबरों को पढ़ने के लिए क्लिक करें न्यू इंडिया अब्रॉड
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login