ਕੰਜ਼ਰਵੇਟਿਵ ਕਾਰਕੁਨ ਚਾਰਲੀ ਕਿਰਕ ਦੇ ਕਥਿਤ ਕਾਤਲ ਦੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਊਟਾਹ (Utah) ਦੇ ਇੱਕ ਜੱਜ ਨੇ 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਬਾਰੇ ਹੋਈ ਬੰਦ ਕਮਰਾ ਸੁਣਵਾਈ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਅਤੇ ਆਡੀਓ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹਿੱਸਾ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੱਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਿਕਾਰਡ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਜੱਜ ਟੋਨੀ ਗ੍ਰਾਫ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਦੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਫੈਸਲੇ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸੁਣਾਏ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ੱਕੀ ਟਾਇਲਰ ਰੌਬਿਨਸਨ ਨੇ ਆਡੀਓ ਲਿੰਕ ਰਾਹੀਂ ਸ਼ਿਰਕਤ ਕੀਤੀ। ਰੌਬਿਨਸਨ ਪੂਰੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਵਾਰ ਬੋਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਜੱਜ ਗ੍ਰਾਫ ਨੇ ਉਸਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, "ਜੀ, ਜਨਾਬ"। ਰੌਬਿਨਸਨ 'ਤੇ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਛੱਤ ਤੋਂ ਗੋਲੀ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਰਕ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਕਿਰਕ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੇ ਅਮਰੀਕੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵਾਦ-ਵਿਵਾਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਰੌਬਿਨਸਨ ’ਤੇ ਸੱਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਗੰਭੀਰ ਕਤਲ, ਸਬੂਤ ਨਸ਼ਟ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਰੂਮਮੇਟ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਟੈਕਸਟ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣ ਕਾਰਨ ਗਵਾਹ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ।
ਕੇਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਮੀਡੀਆ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੇ 24 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਹੋਈ ਇੱਕ ਬੰਦ ਕਮਰੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਮੰਗੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਰੌਬਿਨਸਨ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਪਕਰਨ ਅਤੇ ਕੱਪੜੇ ਪਹਿਨਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। 29 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜੱਜ ਨੇ 80 ਸਫ਼ਿਆਂ ਦੀ ਟ੍ਰਾਂਸਕ੍ਰਿਪਟ ਵਿੱਚੋਂ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਸਫ਼ੇ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸੇ ਅਤੇ ਉਸ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਆਡੀਓ ਨੂੰ ਗੁਪਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤੇ।
ਗ੍ਰਾਫ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਰੌਬਿਨਸਨ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਆਮ ਕੱਪੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਨੂੰ ਸਰੀਰਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਰੌਬਿਨਸਨ ਦੀਆਂ ਹਥਕੜੀਆਂ ਅਤੇ ਬੇੜੀਆਂ ਦੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਜਾਂ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਸੰਭਾਵਿਤ ਜਿਊਰੀ ਮੈਂਬਰਾਂ ’ਤੇ ਪੱਖਪਾਤੀ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਮੀਡੀਆ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਅਜਿਹੇ ਦਰਜੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਸ ਨਾਲ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਪਹੁੰਚ ਸੀਮਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜੱਜ ਨੇ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਖਾਰਜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਹੁਕਮ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਿਸ ਅਨੁਸਾਰ ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਦੇ ਵਕੀਲਾਂ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੁਣਵਾਈ ਨੂੰ ਬੰਦ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਪਿੱਛੇ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨ।
ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਗਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿੱਚ, ਜੱਜ ਗ੍ਰਾਫ ਬਚਾਅ ਪੱਖ ਦੀ ਉਸ ਬੇਨਤੀ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤ ਵਿੱਚ ਕੈਮਰਿਆਂ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login