ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਈਰਾਨ ‘ਚ ਅਮਰੀਕੀ ਦਖ਼ਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਰੋਕ ਲਈ ਖੋਲ੍ਹਿਆ ਮੋਰਚਾ
ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈ"
-
1759953093.png)
ਸਟਾਫ ਪੱਤਰਕਾਰ - Sun, 26, Apr 2026
- 04:51 EDT
- 17
ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਦੇ 7ਵੇਂ ਕਾਂਗਰੇਸ਼ਨਲ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ / Facebook
ਕਾਂਗਰਸਵੁਮੈਨ ਪ੍ਰਮਿਲਾ ਜੈਪਾਲ ਨੇ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜੀ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਯੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਸੰਬੰਧੀ ਮਤਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਯੁੱਧ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲਿਆਂ ‘ਤੇ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ।
ਜੈਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ, “ਜੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਕਾਂਗਰਸ ਕੋਲ ਹੈ, ਇਹ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਹੈ।“ ਉਨ੍ਹਾਂ ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਅਧਿਕਾਰ ਇੱਕ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਝੋਂਕ ਰਹੇ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੋਰ ਕਿਹਾ, “ਟਰੰਪ ਨੇ ਬੇਧਿਆਨੀ ਨਾਲ ਅਤੇ ਬਿਨਾਂ ਸੋਚੇ-ਸਮਝੇ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਲੰਬੇ ਯੁੱਧ ਵਿੱਚ ਧੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕਾਂ ਅਤੇ ਈਰਾਨ ਤੇ ਲੇਬਨਾਨ ਦੇ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਅਰਬਾਂ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਾ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕੀ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਹੈ। ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਆ ਕੇ ਇਸਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।“
ਇਹ ਮਤਾ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਸ਼ਾਖਾ ਦੀ ਯੁੱਧ ਸੰਬੰਧੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸੀਮਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਧ ਰਹੇ ਦਬਾਅ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ। ਰੋ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜੇਰਡ ਹਫਮੈਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਹਫ਼ਤੇ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਤੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਸਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੁਹਾਸ ਸੁਬਰਾਮਣਿਅਮ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਦਬਾਅ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਅਧਿਕਾਰ ਜਤਾਉਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਜਦੋਂ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਵਿੱਚ ਸਦਨ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਮਤਾ ਪਾਸ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਕਦਮ ਈਰਾਨ ਵਿੱਚ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਅਸਫਲ ਰਹੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਹਾਲੀਆ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਸਦਨ ਅਤੇ ਸੈਨੇਟ ਨੇ ਕਈ ਅਜਿਹੇ ਮਤਿਆਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸ ਵੱਲੋਂ ਰਸਮੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਾ ਮਿਲੇ, ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਵੇ।
ਮੌਜੂਦਾ ਟਕਰਾਅ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਅਖੀਰ ਵਿੱਚ ਈਰਾਨ ‘ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਅਤੇ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਹਮਲਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਸੀ, ਜੋ ਹੁਣ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸੈਨਿਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਨਾਂ ਰਸਮੀ ਅਧਿਕਾਰ ਦੇ ਯੁੱਧ ਚਲਾਉਣ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੱਕ ਖਿੱਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਬਾਰੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧ ਗਈਆਂ ਹਨ।
1973 ਦੇ ਯੁੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਮਤੇ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਮਰੀਕੀ ਫੌਜਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਟਕਰਾਅ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਨ ਤੋਂ 48 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇ ਅਤੇ 60 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਸ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰੇ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login