Representative Image / Pexels
ਸਪਲੀਮੈਂਟਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਅਸਿਸਟੈਂਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (SNAP) ਵਿੱਚ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਦਲਾਅ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹਨ: ਕੀ ਇਹ ਨੀਤੀ ਅਜੇ ਵੀ ਭੁੱਖਮਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰਿਤ ਹੈ, ਜਾਂ ਇਹ ਹੁਣ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਵੱਲ ਵਧ ਰਹੀ ਹੈ?
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਦਾਇਰਾ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਧੇਰੇ ਬਾਲਗਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਵਡੇਰੀ ਉਮਰ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ, ਸਾਬਕਾ ਫੌਜੀ ਅਤੇ ਫੋਸਟਰ ਕੇਅਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਲਈ ਸਹਾਇਤਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨੀਆਂ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹਨ। ਸਮਰਥਕਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਦਕਿ ਆਲੋਚਕਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਸਿਹਤ ਸੰਬੰਧੀ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਕਾਰਨ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਸਖ਼ਤ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਰਨ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭੋਜਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮਿੱਠੇ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਅਤੇ ਕੈਂਡੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਅਜੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਖਾਣ-ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਦਲਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਭੋਜਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਉਪਲਬਧਤਾ 'ਤੇ ਵੀ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਹਾਲੀਆ ਅਧਿਐਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਤੱਥ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ SNAP ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਆਸਾਨ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਭੋਜਨ ਦੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਘੱਟ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਕੰਮ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ 'ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕੀ ਅੜਚਣਾਂ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਘਟੀ ਹੈ।
ਇਹ ਨਵੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਫਾਇਦੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਲੋੜਵੰਦ ਪਰਿਵਾਰ ਸਹਾਇਤਾ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ ਸੰਤੁਲਿਤ ਪਹੁੰਚ ਉਹ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਇਹਨਾਂ ਬਦਲਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਵਧਾਨੀ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰੇ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰੱਖੇ: ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਯੋਗ ਪਰਿਵਾਰ ਭੁੱਖਾ ਨਾ ਰਹੇ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login