ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਸੰਘੀ ਭਰਤੀ ਬਿੱਲ ਕੀਤਾ ਪੇਸ਼
ਕਾਲਜ ਡਿਗਰੀ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸ਼ਰਤ ਘਟਾਉਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼; ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ
-
ਮਾਲਵਿਕਾ ਚੌਧਰੀ - Thu, 09, Jul 2026
- 01:30 EDT
- 29
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ / IANS
ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਸੰਘੀ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਦੋ-ਦਲੀ ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿੱਲ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਯੋਗ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਸੰਘੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਸਨਾਤਕ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਯੋਗ ਹਨ।
'ਫੈਡਰਲ ਜੌਬਜ਼ ਫ਼ਾਰ ਸਟਾਰਜ਼ ਐਕਟ' ਨਾਮਕ ਇਹ ਬਿੱਲ ਰਿਪਬਲਿਕਨ ਅਤੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਸਾਂਝੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫ਼ੌਜੀ ਸੇਵਾ, ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਕਾਲਜ, ਤਕਨੀਕੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜਾਂ ਨੌਕਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸਿਖਲਾਈ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਹੁਨਰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਰਾਜਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾਮੂਰਤੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੱਖਾਂ ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਸੰਘੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਨਾਤਕ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜਦਕਿ ਕਈ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਇਹ ਡਿਗਰੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ, "ਯੋਗ ਅਮਰੀਕੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਲਈ ਸੰਘੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲਈ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗੁਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਸਨਾਤਕ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਬੇਲੋੜੀ ਸ਼ਰਤ ਲੱਖਾਂ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਕਾਗ਼ਜ਼ੀ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਗਈ ਹੈ।"
ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ ਦੌਰਾਨ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਇਸ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਚਾਰ ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ।
ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰਾਂ ਮੁਤਾਬਕ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਲਗਭਗ ਦੋ-ਤਿਹਾਈ ਬਾਲਗਾਂ ਕੋਲ ਸਨਾਤਕ ਡਿਗਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤਿਆਂ ਨੇ ਵਿਕਲਪਕ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਰਾਹੀਂ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਹੁਨਰ ਹਾਸਲ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਅਹੁਦਿਆਂ ਲਈ ਡਿਗਰੀ ਜਾਂ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗੀ।
ਜੇਕਰ ਇਹ ਬਿੱਲ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਫ਼ਿਸ ਆਫ਼ ਪਰਸੋਨਲ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨੂੰ ਹੁਨਰ-ਅਧਾਰਿਤ ਯੋਗਤਾ ਮਾਪਦੰਡ ਤਿਆਰ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਯੂਐੱਸਏ ਜੌਬਜ਼ ਪੋਰਟਲ 'ਤੇ ਅਜਿਹੇ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰਾ ਭਰਤੀ ਮਾਰਗ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਤੇ ਕਰੀਅਰ ਵਿਕਾਸ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਧਿਐਨ ਵੀ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸ ਬਿੱਲ ਨੂੰ ਕਈ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਫੈਡਰਲ ਇੰਪਲਾਇਜ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਰੈਂਡੀ ਅਰਵਿਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕਦਮ ਯੋਗਤਾ-ਅਧਾਰਿਤ ਭਰਤੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰੇਗਾ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਆਪਰਚਿਊਨਿਟੀ@ਵਰਕ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਲੇਅਰ ਕੋਰਕੋਰਨ ਡੇ ਕਾਸਟੀਲੋ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ 7 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਤਜਰਬੇ ਅਤੇ ਯੋਗਤਾ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸੰਘੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
Leave A Comment
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login