1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਇੱਕ ਫੈਡਰਲ ਜਿਊਰੀ ਨੇ ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਅਧਾਰਿਤ ਇੱਕ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਨੂੰ ਵਪਾਰਕ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਰਾਹਤ ਫੰਡਾਂ ਵਿੱਚ $55 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਕਮ ਵਸੂਲਣ ਲਈ ਕਈ ਧੋਖਾਧੜੀ ਦੀਆਂ ਸਕੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅੰਜਾਮ ਦੇਣ ਲਈ ਦੋਸ਼ੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਨਿਆਂ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 56 ਸਾਲਾ ਰਾਹੁਲ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ, ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਗਲਤ ਪਛਾਣ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ੀ ਪਾਇਆ ਗਿਆ।
ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਗੋ-ਖੇਤਰ ਦੀਆਂ ਕਈ ਆਈ.ਟੀ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਲਕ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਫੈਡਰਲ ਇਨਸ਼ੋਰਡ ਫਾਇਨੈਂਸ਼ਲ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਅਤੇ ਲਾਈਨਜ ਆਫ ਕਰੈਡਿਟ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਅਲੀ ਵਿੱਤੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਏ, ਜਿਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵਧਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬੈਂਕ ਸਟੇਟਮੈਂਟ, ਮਨਘੜਤ ਬੈਲੇਂਸ ਸ਼ੀਟਾਂ ਅਤੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਵਾਲੇ ਆਡਿਟ ਕੀਤੇ ਵਿੱਤੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਹ ਇੱਕ ਕਰਜ਼ਾ ਅਤੇ ਇੱਕ ਕਰੈਡਿਟ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਹੀ ਡਿਫੌਲਟ ਹੋ ਗਏ।
ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿੱਚ, ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਯੂ.ਐਸ. ਸਮਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਗਾਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਇੱਕ ਪੇਚੈੱਕ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਪੀਪੀਪੀ) ਕਰਜ਼ੇ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ। $441,138 ਦੀ ਇਸ ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀ ਵਿੱਚ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚੇ ਬਹੁਤ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾ ਕੇ ਦਰਸਾਏ ਅਤੇ ਝੂਠੇ ਆਈਆਰਐਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏ।
ਜਾਂਚਕਰਤਾਵਾਂ ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਕਈ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੰਪਨੀ ਤੋਂ ਕੋਈ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਸਨੇ "ਚੋਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਪਛਾਣਾਂ" ਅਤੇ "ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਆਈਡੀ ਨੰਬਰਾਂ" ਦੀ ਵੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਝੂਠੀ ਲੋਨ ਅਰਜ਼ੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਰਸਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਦਾਖਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਆਈਆਰਐਸ ਫਾਰਮਾਂ ਅਤੇ ਕੰਪਨੀ ਦੀਆਂ ਅਸਲ ਟੈਕਸ ਰਿਟਰਨਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਨ ‘ਤੇ ਤਨਖ਼ਾਹਾਂ ਦੇ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਅੰਤਰ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ।
ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ 13 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਂਕ ਧੋਖਾਧੜੀ ਅਤੇ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਹਰ ਦੋਸ਼ ਲਈ 30 ਸਾਲ ਤੱਕ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੇ ਹਰ ਦੋਸ਼ ਲਈ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਚੋਰੀ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਈ ਦੋ ਸਾਲ ਦੀ ਕੈਦ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਜਾਂਚ ਐਫ.ਬੀ.ਆਈ. ਸ਼ਿਕਾਗੋ ਫੀਲਡ ਦਫ਼ਤਰ ਅਤੇ ਐਸ.ਬੀ.ਏ. ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਜਨਰਲ ਦਫ਼ਤਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login