ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਭਾਰਤ–EU ਮੁਫ਼ਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ (FTA): ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਰਣਨੀਤੀ
-
ਆਰ ਸੂਰਿਆਮੂਰਤੀ - Thu, 29, Jan 2026
- 10:10 EST
- 8
ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਝੰਡੇ / EU Trade - European Union
ਭਾਰਤ-ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਮੁਕਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤਾ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਦੋਂ ਗਲੋਬਲ ਵਪਾਰ ਹੁਣ WTO ਵਿੱਚ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਟੈਰਿਫ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਸਗੋਂ ਇਕਤਰਫਾ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਤੇ ਜਲਵਾਯੂ-ਸਬੰਧਤ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਡੋਨਾਲਡ ਟਰੰਪ ਦੇ ਮੁੜ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਅਤੇ ਸਖ਼ਤ ਟੈਰਿਫ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕੇਤਾਂ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਵਪਾਰਕ ਨੀਤੀ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਹੁਣ ਅਸੰਭਵ ਜਾਪਦੀ ਹੈ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਹੌਲ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਨੇ ਬ੍ਰਸੇਲਜ਼ (ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ) ਵੱਲ ਰੁਖ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ "ਕਾਨੂੰਨੀ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ" ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ—ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੁੱਲ ਵਸਤੂ ਵਪਾਰ ਦਾ ਤਕਰੀਬਨ 14 ਫ਼ੀਸਦੀ ਅਤੇ 2024 ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ €120 ਅਰਬ ($130 ਅਰਬ) ਵਪਾਰ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸੀ— ਕਾਨੂੰਨੀ ਯਕੀਨ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ।
ਖੇਤੀਬਾੜੀ
ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਖੇਤਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ FTA ਤਹਿਤ ਭਾਰਤ ਨੇ ਯੂਰਪੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀਆਂ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ:
ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ: ਜੈਤੂਨ ਦੇ ਤੇਲ ਅਤੇ ਫਲਾਂ ਦੇ ਰਸ 'ਤੇ 30-45% ਟੈਰਿਫ ਘਟਾ ਕੇ ਜ਼ੀਰੋ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਾਈਨ 'ਤੇ 150% ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਘਟਾ ਕੇ 20-30% ਅਤੇ ਸਪਿਰਿਟ 'ਤੇ ਡਿਊਟੀ 40% ਤੱਕ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਯੂਰਪ ਦਾ ਫਾਇਦਾ: ਯੂਰਪੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ €4 ਬਿਲੀਅਨ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬਚਤ ਹੋਵੇਗੀ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਿਤੀ: ਇਸ ਦੇ ਉਲਟ, ਯੂਰਪ ਲਈ ਭਾਰਤ ਦਾ ਖੇਤੀ ਨਿਰਯਾਤ ਅਜੇ ਵੀ ਸੀਮਤ ਹੈ (ਲਗਭਗ €4 ਬਿਲੀਅਨ ਸਾਲਾਨਾ), ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਚਾਹ, ਕੌਫੀ ਅਤੇ ਮਸਾਲੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਯੂਰਪ ਨੇ ਕੀ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਿਆ
ਯੂਰਪ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉਦਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਉਤਪਾਦਕ ਕੀਮਤ ਪੱਖੋਂ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਹਨ। ਡੇਅਰੀ, ਬੀਫ, ਪੋਲਟਰੀ, ਖੰਡ, ਚੌਲ ਅਤੇ ਕਣਕ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਮਝੌਤੇ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਯੂਰਪੀ ਸੰਘ ਦੇ ਸਖ਼ਤ ਮਿਆਰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਲਈ ਲਾਗਤ ਵਿੱਚ 10-15% ਦਾ ਵਾਧਾ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਕਾਰਬਨ: ਲੁਕਵੀਂ ਲਾਗਤ (CBAM)
ਟਰੰਪ ਦੇ ਟੈਰਿਫ ਜੇਕਰ ਵਪਾਰ ਦਾ "ਸ਼ੋਰ ਵਾਲਾ" ਚਿਹਰਾ ਹਨ, ਤਾਂ ਯੂਰਪ ਦਾ ਕਾਰਬਨ ਬਾਰਡਰ ਐਡਜਸਟਮੈਂਟ ਮਕੈਨਿਜ਼ਮ (CBAM) ਇਸਦਾ ਸ਼ਾਂਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਜਨਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਸਟੀਲ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਅਤੇ ਖਾਦਾਂ ਵਰਗੇ ਖੇਤਰਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਬਨ-ਸਬੰਧਤ ਚਾਰਜ ਲਗਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਭਾਰਤੀ ਸਟੀਲ ਨਿਰਯਾਤਕਾਂ ਨੂੰ €20 ਤੋਂ €35 ਪ੍ਰਤੀ ਟਨ ਤੱਕ ਦੀ ਵਾਧੂ ਲਾਗਤ ਝੱਲਣੀ ਪੈ ਸਕਦੀ ਹੈ। FTA ਵਿੱਚ ਇਸ ਕਾਰਬਨ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਛੋਟ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ EU ਨੇ ਜਲਵਾਯੂ ਸਹਿਯੋਗ ਅਤੇ ਬਦਲਾਅ ਲਈ ਫੰਡਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ
ਭਾਰਤ ਨੇ ਆਪਣੇ ਡੇਅਰੀ ਖੇਤਰ (ਜੋ 8 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੇਂਡੂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਸਹਾਰਾ ਹੈ) ਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜਿਕ ਝਟਕੇ ਨੂੰ ਟਾਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ FTA ਦਾ ਅਸਲ ਟੈਸਟ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਘਟ ਰਹੇ ਟੈਰਿਫ ਅਤੇ ਵਧ ਰਹੇ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਖਰਚਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਮੁਕਾਬਲੇਬਾਜ਼ ਬਣੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਨ।
2024–25 ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ–EU ਵਸਤੂ ਵਪਾਰ ਲਗਭਗ $136 ਅਰਬ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਕੋਲ ਹਲਕਾ ਜਿਹਾ ਸਰਪਲਸ ਸੀ। ਕੀ CBAM ਦੇ ਬਾਅਦ ਇਹ ਸਰਪਲਸ ਕਾਇਮ ਰਹੇਗਾ? ਇਹ ਅਜੇ ਵੀ ਇਕ ਸਵਾਲ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login