ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਵਾਬ
ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
-
ਆਈਏਐਨਐਸ - Tue, 16, Dec 2025
- 07:05 EST
- 24
ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਚੇਤਾਵਨੀ: ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ / X/@IndiaUNNewYork
ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਖ਼ਤ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ, ਭਾਰਤ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਅੱਤਵਾਦ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਇਸ ਨਾਲ ਲੜੇਗਾ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਪੀ. ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ।
ਪੀ. ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ, "ਮੈਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੁਆਰਾ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਹਰ ਰੂਪ ਦਾ ਪੂਰੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਜਵਾਬ ਦੇਵੇਗਾ।" ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਅਸੀਮ ਇਫਤਿਖਾਰ ਅਹਿਮਦ ਦੇ ਭਾਸ਼ਣ ਦੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤਾ।
ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾ ਕੇ ਬਹਿਸ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦੇ, 'ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਫਾਰ ਪੀਸ' ਤੋਂ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਰੂਪਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੇ 65 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਗੇ ਇਰਾਦਿਆਂ ਅਤੇ ਦੋਸਤੀ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ 'ਤੇ ਦਸਤਖਤ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ 'ਤੇ ਤਿੰਨ ਜੰਗਾਂ ਥੋਪੀਆਂ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਕੀਤੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਨਿਰਦੋਸ਼ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਗਏ।
ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਅਪ੍ਰੈਲ ਵਿੱਚ ਹੋਏ ਪਹਿਲਗਾਮ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲੇ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਮਰਥਿਤ ਅੱਤਵਾਦੀਆਂ ਨੇ 26 ਨਿਰਦੋਸ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰੇਂਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ 1960 ਦੀ ਇਸ ਸੰਧੀ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਉਣਾ ਉਸਦੀ ਭਾਰਤ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਤੋਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਦੀ ਉਮੀਦ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਜੋ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨਿਭਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਂਦਾ ਹੈ।
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਸਥਿਤੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋਏ, ਹਰੀਸ਼ ਨੇ 27ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਫੌਜ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੋਸ਼ ਲਾਇਆ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਪਾਰਟੀ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਫੌਜ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ।
ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸੋਧ ਰਾਹੀਂ, ਫੀਲਡ ਮਾਰਸ਼ਲ ਅਸੀਮ ਮੁਨੀਰ ਨੂੰ ਜੀਵਨ ਭਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ 2030 ਤੱਕ ਦਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਆਮ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਸਕਣ।
ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਾਸ਼ਣ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ 'ਤੇ ਵੀ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਦੇ ਸੁਧਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਿਸ਼ਵਵਿਆਪੀ ਲੋੜ ਕਿਹਾ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ 'ਤੇ ਸਮਾਂਬੱਧ ਅਤੇ ਲਿਖਤੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਲਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
ਹਰੀਸ਼ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੁਧਾਰਾਂ ਰਾਹੀਂ, ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੀਸ਼ਦ ਵਿੱਚ ਸਹੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਵੇਂ ਸਕੱਤਰ-ਜਨਰਲ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸਸ਼ੀਲ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦਾ ਸੱਚਾ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login