अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प द्वारा एच-1बी वीजा आवेदनों पर 1,00,000 डॉलर का शुल्क लगाने के नए कार्यकारी आदेश के बाद विदेश मंत्रालय ने शनिवार को एक आधिकारिक बयान जारी किया। मंत्रालय ने कहा कि वह इस कदम के भारतीय उद्योग पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन कर रहा है। विदेश मंत्रालय के बयान में कहा गया है, "इस कदम से परिवारों को होने वाली परेशानियों के कारण मानवीय परिणाम होने की संभावना है। सरकार को उम्मीद है कि अमेरिकी अधिकारी इन परेशानियों का उचित समाधान कर पाएंगे।"
Our statement regarding restrictions to the US H1B visa program️
— Randhir Jaiswal (@MEAIndia) September 20, 2025
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