ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਭਾਰਤ ਦਾ ਬਜਟ: ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ ਬਦਲਾਅ
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, TCS ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
-
ਸਟਾਫ਼ ਪੱਤਰਕਾਰ - Sun, 02, Feb 2025
- 14:55 EST
- 90
1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ 2025 ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਟੈਕਸ ਸੁਧਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਨਿਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ (NRIs) ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਲਈ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਜਟ 'ਚ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। NRIs ਲਈ, ਭਾਰਤੀ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ (RBI) ਦੀ ਲਿਬਰਲਾਈਜ਼ਡ ਰੈਮਿਟੈਂਸ ਸਕੀਮ (LRS) ਦੇ ਤਹਿਤ ਭੇਜੀ ਗਈ ਰਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸਰੋਤ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਸੰਗ੍ਰਹਿ (TCS) ਦੀ ਸੀਮਾ ₹7 ਲੱਖ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ ₹10 ਲੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਪੈਸੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਵਾਧੂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, TCS ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੁਣ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕੇਸ ਦਾਇਰ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ, ਲੰਮੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਕੈਪੀਟਲ ਗੇਨ (LTCG) ਟੈਕਸ ਨੂੰ ਭਾਰਤੀ ਨਿਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸੰਸਥਾਗਤ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ (ਐੱਫ.ਆਈ.ਆਈ.) ਨੂੰ ਵੀ ਉਸੇ ਦਰ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਜਿਸ 'ਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਰਹਿੰਦੇ ਟੈਕਸਦਾਤਾ ਆਪਣੇ ਪੂੰਜੀ ਲਾਭ 'ਤੇ ਟੈਕਸ ਅਦਾ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਨਿਵੇਸ਼ ਲਈ ਇਕਸਾਰ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਬਣੇਗੀ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਯੂਨਿਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਟੈਕਸ ਨਿਸ਼ਚਤਤਾ ਦੇਣ ਲਈ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਨਿਰਮਾਣ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੁਰਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ, ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਬਜਟ 'ਚ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬੀਮਾ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ 100% ਤੱਕ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਣਗੀਆਂ, ਜੋ ਪਹਿਲਾਂ 74% ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਸਹੂਲਤ ਸਿਰਫ਼ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਬੀਮਾ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮਾਂ ਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨਗੀਆਂ।
ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਦੁਵੱਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (BITs) ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕ-ਪੱਖੀ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸੁਧਾਰ 'ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਰਤ ਦਾ ਵਿਕਾਸ ਕਰੋ' ਦੇ ਫਲਸਫੇ ਤਹਿਤ ਲਾਗੂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਇਸ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਕਸ ਰਾਹਤਾਂ ਅਤੇ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇਗੀ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login