ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦਾ ਅਹਿਮ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ
ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ; ਐਨਆਰਆਈ (NRI) ਅਤੇ ਓਸੀਆਈ (OCI) ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਕੀਤੀ ਸਪੱਸ਼ਟ
-
1759953093.png)
ਸਟਾਫ ਪੱਤਰਕਾਰ - Fri, 26, Jun 2026
- 04:50 EDT
- 39
ਐੱਸ. ਜੈਸ਼ੰਕਰ / IANS
ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ (MEA) ਨੇ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਇੱਕ ਯਾਤਰਾ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਮਾਣ।
24 ਜੂਨ ਨੂੰ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਮਨਾਏ ਗਏ 14ਵੇਂ ਪਾਸਪੋਰਟ ਸੇਵਾ ਦਿਵਸ ਮੌਕੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਦੌਰਾਨ ਪਾਸਪੋਰਟ ਧਾਰਕ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਭਾਰਤੀ ਕਾਨੂੰਨ ਅਧੀਨ ਇਸ ਨੂੰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਅੰਤਿਮ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਦੋਂ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਸੋਧ ਮੁਹਿੰਮ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਉੱਠਿਆ ਕਿ ਕੀ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਮ ਹਟਾਏ ਜਾਣ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੇ ਇਸ ਸਪੱਸ਼ਟੀਕਰਨ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ (NRI), ਓਵਰਸੀਜ਼ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਆ (OCI) ਕਾਰਡਧਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਮੂਲ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਮੰਨਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਆਰਟੀਕਲ 9 ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਐਕਟ, 1955 ਦੀ ਧਾਰਾ 9 ਅਨੁਸਾਰ ਭਾਰਤ ਦੋਹਰੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭਾਰਤੀ ਪਾਸਪੋਰਟ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਾਸਪੋਰਟ ਹੋਣਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵੀ ਸਬੂਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਈ ਹੈ। ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਸਰਕਾਰੀ ਰਿਕਾਰਡਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਧਿਕਾਰਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨੀ ਫ਼ਰਕ ਦਾ ਅਸਰ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਹੇ ਭਾਰਤੀਆਂ ਲਈ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਾਲ 2025 ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਇੱਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਕੌਂਸਲਰ ਸੇਵਾਵਾਂ, ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਵਾਰਸਾਨਾ ਹੱਕ, ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਮਾਲਕੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਧਿਐਨ ਵਿੱਚ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸੰਪਤੀ, ਵਿਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਨਿਵਾਸ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀ ਖ਼ਾਸ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦੀ ਹੈ।
Leave A Comment
Related
.JPG)
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login