ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਸਹਿਯੋਗ: ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਸੁਚੇਤ ਹੋਣ ਦਾ ਵੇਲਾ
ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ
-
ਰਿਤੂ ਮਾਰਵਾਹ - Thu, 30, Apr 2026
- 15:26 EDT
- 24
ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਇੱਕ ਅਹਿਮ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਮਲੇ ਅਤੇ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿੱਚ ਹੋਈ 'ਅਮਰੀਕਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਮੀਡੀਆ' ਦੀ ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਨੇ ਇਹ ਉਜਾਗਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ (ICE) ਵਿਚਕਾਰ ਗੁਪਤ ਸਹਿਯੋਗ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਉਂ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਰਿਹਾ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਸ ਸਥਿਤੀ ਤੋਂ ਮੂੰਹ ਨਹੀਂ ਮੋੜ ਸਕਦਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਜੁਲਾਈ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ICE ਏਜੰਟਾਂ ਨੇ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੀ ਵੈਂਟੂਰਾ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਛਾਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਤਾਂ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ (ਡਿਪਟੀ ਸ਼ੈਰਿਫ) ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸੀ। ਇਸ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਇੱਕ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ 361 ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਵਿੱਚ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਾ ਮਨ੍ਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਥਾਨਕ ਸ਼ੈਰਿਫ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੁੱਪ ਧਾਰ ਲਈ, ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ 'ਬਾਡੀ ਕੈਮਰਾ' ਫੁਟੇਜ ਨੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਤੱਕ ਸੀਮਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰ H-1B ਵੀਜ਼ਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਉਡੀਕ ਅਤੇ ਹੋਰ ਅਸਥਾਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਥਿਤੀਆਂ 'ਤੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਕਾਉਂਟੀ ਵਿੱਚ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ICE ਵਿਚਕਾਰ ਗੂੜ੍ਹਾ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨਿਯਮ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੀ H-1B ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਮੁਸੀਬਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰੀਫਿੰਗ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਸਥਾਨਕ ਜੇਲ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਕਸਰ 'ICE ਡਿਟੇਨਰ' ਬੇਨਤੀਆਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਿਸੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹੋਰ 48 ਘੰਟੇ ਰੋਕ ਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ICE ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੀ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿੱਚ ਲੈ ਸਕੇ।
ਸਾਈਰਾਕਿਊਜ਼ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਆਸਟਿਨ ਕੋਚਰ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ 39 ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 1,744 ਅਜਿਹੇ ਸਮਝੌਤੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਜੋਂ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਟੈਕਸਾਸ, ਫਲੋਰੀਡਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਦੱਖਣੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
ਮਾਹਿਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਡਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ 'ਦਸਤਾਵੇਜ਼ੀਕਰਨ' ਅਤੇ ਸਹੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ICE ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਏ ਸਮਝੌਤਿਆਂ (MOUs) ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮੰਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਫੈਡਰਲ ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ 'ਫ੍ਰੀਡਮ ਆਫ ਇਨਫਰਮੇਸ਼ਨ ਐਕਟ' (FOIA) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰੋ। ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਤਾਰੀਖ, ਸਥਾਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲਿਖਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਜਾਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ detentionreports.com ਵਰਗੀਆਂ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਹਿਰਾਸਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਪਡੇਟ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵੈਂਟੂਰਾ ਕਾਉਂਟੀ ਦਾ ਕੇਸ ਇਸ ਲਈ ਸੁਲਝਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚੁੱਪ ਰਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਰਸਤਾ ਅਪਣਾਇਆ। ਭਾਰਤੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ, ਜੋ ਆਪਣਾ ਕਰੀਅਰ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਸਹੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਾਧਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login