ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
ਨਿਰਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ਾ
ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ
-
1744365251.png)
ਸੰਪਾਦਕੀ - Tue, 30, Dec 2025
- 07:55 EST
- 15
US Flag / IANS
ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਲਈ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਹੁਣ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜੀਵਨ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਗਈ ਹੈ। ਇਹ ਮੁੜ-ਮੁੜ ਟਲਦੀਆਂ ਵੀਜ਼ਾ ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ, ਦੇਰੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਕਰੀਅਰ ਫੈਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਰੁਕੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਭਵਿੱਖ ਦੀਆਂ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਫ਼ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੋ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਸਮਝਣ ਯੋਗ ਸੀ, ਹੁਣ ਉਹ ਨਾਜ਼ੁਕ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਨੀਤੀਆਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਮਾਹੌਲ ਇਸਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਇਹ ਚਿੰਤਾ ਹੋਰ ਵਧ ਗਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਨਿਯਮ ਸਖ਼ਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਫਰਵਰੀ 2026 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਨਵੇਂ DHS ਨਿਯਮ ਅਧੀਨ, H-1B ਦੀ ਪੁਰਾਣੀ ਲਾਟਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਬਦਲ ਕੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਜੋ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਉੱਚ ਕੁਸ਼ਲਤਾ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਵੇਗੀ। ਜਦੋਂ ਅਰਜ਼ੀਆਂ 85,000 ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਸੀਮਾ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਭ ਬਿਨੈਕਾਰ ਇੱਕ ਪੂਲ ਵਿੱਚ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਉੱਚ ਤਨਖਾਹ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਹੁਦੇ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਜਾਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਵੱਧ ਹੋਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਅਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਵੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਇਸਦੇ ਨਾਲ H-1B ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਵਧ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਭਾਰਤੀ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ, ਜੋ H-1B ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ, ਇਹ ਬਦਲਾਅ ਦੋਵੇਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸਰ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਤਜਰਬੇਕਾਰ ਮਾਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਨੌਜਵਾਨ ਕਾਮਿਆਂ, ਸਟਾਰਟਅੱਪ, ਖੋਜਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮੱਧ-ਕੈਰੀਅਰ ਪੇਸ਼ੇਵਰਾਂ ਲਈ ਰਸਤਾ ਹੋਰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਭ, ਗ੍ਰੀਨ ਕਾਰਡ ਦੀ ਲੰਬੀ ਉਡੀਕ, H-1B ਅਤੇ H-4 ਇੰਟਰਵਿਊਆਂ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੀ ਦੇਰੀ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦਾ ਵਿਛੋੜਾ, ਅਤੇ F-1 ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀਜ਼ਾ ਦੀ ਕੜੀ ਜਾਂਚ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਵਧਦੀਆਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੀਆਂ ਲਾਗਤਾਂ ਅਤੇ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਘੱਟ ਮੌਕਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਦਬਾਅ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ।
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਬਾਰੇ ਸਿਆਸੀ ਬਿਆਨਬਾਜ਼ੀ ਨੇ ਵੀ ਅਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਵਧਾਈ ਹੈ। ਡੀਨੈਚੁਰਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਹਾਲੀਆ ਚਰਚਾ, ਭਾਵੇਂ ਸੀਮਿਤ ਮਾਮਲਿਆਂ ਲਈ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਇਸਨੇ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਜੋ ਇਹ ਮੰਨ ਕੇ ਨਿਸ਼ਚਿੰਤ ਸਨ ਕਿ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਮਿਲਣ ਨਾਲ ਸਾਰੀ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਫਿਰ ਵੀ, ਸਾਰੀ ਤਸਵੀਰ ਨਿਰਾਸ਼ਾਜਨਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਮਰੀਕਾ-ਭਾਰਤ ਵਪਾਰ ਸਮਝੌਤੇ ਬਾਰੇ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਗੱਲਬਾਤਾਂ ਨਾਲ ਆਰਥਿਕ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਬੰਧਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸਥਿਰਤਾ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਨੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਹੋਣ, ਭਾਰਤੀ-ਅਮਰੀਕੀ, ਅਮਰੀਕੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਅਹਿਮ ਹਿੱਸਾ ਹਨ। ਉਹ ਬਦਲਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਢਾਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਉਮੀਦ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਪਸ਼ਟਤਾ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਆਵੇਗੀ।
Related
ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
E Paper
Video
Comments
Start the conversation
Become a member of New India Abroad to start commenting.
Sign Up Now
Already have an account? Login