भारत के पहाड़ी राज्य उत्तराखंड में पलायन की समस्या को रोकने और रिवर्स माइग्रेशन को बढ़ावा देने के लिए 'मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना' (MPRY) चल रही है। इस योजना का उद्देश्य राज्य के पलायन प्रभावित गांवों में रहने वाले परिवारों, बेरोजगार युवाओं और रिवर्स माइग्रेट्स को आत्मनिर्भर बनाना है। योजना का उद्देश्य प्रवासियों को गांव लौटने के लिए प्रेरित करना, स्वरोजगार के अवसर देना और गांवों की खुशहाली वापस लाना है।
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'मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना' की शुरुआत उत्तराखंड सरकार ने 2023 में की थी। इस योजना के तहत राज्य के 474 पलायन प्रभावित गांवों में रहने वाले परिवारों को स्वरोज़गार और कौशल विकास के अवसर प्रदान किए जाते हैं।
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